ललितपुर । देश संघीय शासन पद्धतिको कार्यान्वयनको चरणमा गैसकेकोले आगामी दिनमा खानेपानीको विषय पेचिलो बन्दै जाने धारणा विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियरले ललितपुरमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा खानेपानी तथा सरसफाई विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ता र सहभागी विज्ञहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानूनविद् काशीराज दाहालले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले समेत राज्यहरुको बीचमा पानीको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा निर्णय दिन बिलम्ब गरेको घटना उल्लेख गर्दै भने, त्यहाँ सबैभन्दा पुरानो मुद्दा नै पानीको रहेछ ।
पोटोम्याक नदीबाट मेरिल्याण्ड र वाशिंटनमा पानी ल्याउने विषयमा भर्जिनियाले हालेको मुद्दा अदालतले एकापसमा मिलेर सुल्झाउन समय दिंदा अल्भिएको रहेछ । मुद्दालाई फैसलामा लग्दा एक पक्षको जित र अर्को पक्षको हार हुने र सो नजीरले विभिन्न राज्यहरुमा भैरहेको स्रोतको बाँडफाटका साथै भविश्यमा समेत विवाद सिर्जना गर्ने छिद्र बनाउने भएकोले त्यसलाई रोकिएको रहेछ ।
कानूनविद् दाहालले नेपालको वर्तमान संविधानमा संघीयतालाई सहकार्य,सहअस्तित्व र समन्वयको रुपमा स्थापित गरिएकोले सोही अनुरुप स्रोतको बाँडफाँटको नीति बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक सुनिल कुमार दासले खानेपानी सम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको एकल अधिकारमा नराखिएको तर स्थानीय निकायको अधिकारमा राखिएको बताए । उनले खानेपानी सम्बन्धी अधिकार तीनै तहको साझा अधिकारको रुपमा राखिएको पनि बताए ।
कार्यक्रममा डा. चिरञ्जीवी भट्टराईले संविधानमा उल्लिखित खानेपानी सम्बन्धी मौलिक हक र सरसफाईको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले खानेपानी र सरसफाईको स्थानीय र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सन २०३० सम्म ९९ प्रतिशतलाई खानेपानी सुविधा पुर्याउने र ९५ प्रतिशत नेपालीलाई सुरक्षित पाइप पानी र सरसफाई सेवा पुर्याउने लक्ष्य निकै चुनौतिपूर्ण भएको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव वालानन्द पौडेलले संविधान निर्माताले नेपालको संघीयताका सम्बन्धमा संविधानको भाग ३ मा किटानीसाथ उल्लेख गरेर तीन तहबीचको सहकार्य,सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भनेर उल्लेख गरेकोले संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुले यसको मर्मलाई आत्मसात गरेर काम गरेमा संघीय पद्धति सफल हुने बताए ।
कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनीले एकीकृत पानी व्यवस्थापनमा जानुपर्ने, जलाधार व्यवस्थापन र रिभर वेसिन अथोरिटी बनाउन उपयुक्त हुने, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु क्रमश संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने, आयोजनाहरुको मर्मत संभारमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तथा प्रदेश स्तरको बीचमा आउने विवादलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप वा समन्वय गरेर मिलाउन पर्ने बताए ।
सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियर्स एशोसियसनका अध्यक्ष ई. रामदीप साहको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री ई गणेश साहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको खानेपानीको मौलिक हक सबै नेपालीले समान रुपले उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न र दीगो विकासका लक्ष्यमा निहित सरसफाईका लक्ष्य आगामी १२ बर्षमा पुरा गर्न युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक भएको बताए ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
