रोशन पराजुली
हेटौंडा
प्रदेश–३ का प्रदेशसभा सदस्यहरु नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि कमजोर बजेट आएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि खनिएका छन् । विरोधमा गर्नेमा सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्यसमेत छन् ।
राजस्व एवम् व्यय अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेट संघीयताको मर्मविपरीत र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले बजेटको ढाँचा राणा, पञ्चायत र बहुदलमा जस्तै परम्परागत भएको भन्दै यसले संघीयता महसुस गराउन नसकेको बताएका थिए ।
छलफलमा सत्तापक्षीय राजेन्द्र पाण्डेले बजेट मन्त्रीमुखी भएको भन्दै मकवानपुर र रामेछापजस्ता मन्त्री भएका जिल्ला ‘भाग्यमानी’ र मन्त्री नभएका जिल्लालाई ‘अभागी’ बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले प्राथमिकता दिने काममा बजेटमा अलमल देखिएको भन्दै ‘सोडा हालेर’ राम्रो भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउनुभयो । ५ लाख रुपियाँसम्मका मात्र योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने र सो भन्दामाथि ठेक्का प्रणालीमा जाने विषय गलत भएको उहाँको भनाइ थियो । युवा वैज्ञानिक कोष स्थापना जस्ता केही योजना सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिमान माझीले बजेट, बजेट जस्तो नभएर नीति तथा कार्यक्रम जस्तो अमूर्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष विनियोजन भएको भए उपयुक्त हुने बताउँदै बजेटमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले रुग्ण उद्योग पुनःर्सञ्चालनका लागि बजेट नछुट्याएको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राधा घलेले बजेट सुन्दर शव्द र नाराले समेटिएको र मन्त्रमुग्ध बनाउने खालको भए पनि यसले जनतालाई नछोएको बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकरुपता नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा वार्षिक १० हजारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले गरिबीको रेखामुनि रहेका ५ लाख जनसंख्यालाई स्वास्थ्य परीक्षणमा समेट्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन भएको बताउनुभयो ।
बजेट दुई तिहाईको दम्भमा आएको भन्दै उहाँले सरकारले कम्पनी सञ्चालन गर्ने नभई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ अग्रसर नहुनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसार्इंले प्रदेश बजेटले नयाँपन प्रस्तुत गर्नु भन्दा जनतामा नकारात्मक प्रभाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट ‘अस्पष्ट र अपुरो’ रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा भन्दा ससाना रहरमा अल्झिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । बजेट वक्तव्यलाई उहाँले विकास योजनाको खाका भन्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनको विवरणको संज्ञा दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रिता माझीले बजेटले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले महिला र गरिबलाई बजेटले नसमेटेको बताउँदै सबै क्षेत्रलाई निराश बनाई संघीयता विघटन गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
