रोशन पराजुली, हेटौंडा
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कम्युनिष्ट सरकारले सञ्चारमाध्यममा निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतंक र गैससमाथि नियन्त्रणकारी रवैया अपनाएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
कांग्रेसले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपामाथि गम्भीर आरोप लगाएको हो । त्यसबाहेक कांग्रेसले कम्युनिष्ट सरकारले महंगी बढाएको तथा फरक विचारधारा राख्नेमाथि राज्य आतंक मच्चाएको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले सरकारले जनविरोधी चरित्र देखाएको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएको छ । हेटौंडामा ४ दिन चलेको जिल्ला पार्टी सभापतिहरुको चौथो राष्ट्रिय भेलाद्वारा जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ–वर्तमान सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको प्रष्ट छ ।
‘स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, नागरिकको सम्पतिको हक कुण्ठित गर्ने प्रयत्न, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतंक, ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च, पेशागत सामाजिक एवम् गैरसरकारी संघसंस्थामाथि नियन्त्रणकारी रवैया, मौलाउँदै गएको दण्डहीनता आदिबाट सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख रहेको प्रष्ट छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ–लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यमान कानुनअन्तर्गत् रही निर्वाध पेशा ब्यवसाय गर्ने अधिकारलगायत लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य÷मान्यता रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने प्रण गर्दछ ।
कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि आमनागरिकले चर्को मूल्यबृद्धि ‘उपहार’ प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थालाई भेलाले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा मूल्यबृद्धिबारे प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र मूल्यबृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने कार्यले सरकारको जनविरोधी चरित्र प्रष्ट्याएको र यस क्रममा नेपाली कांग्रेस सुर्खेत जिल्ला कार्यालयमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको निन्दा गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा कांग्रेस सभापतिहरुले भनेका छन्–निर्वाचनको बेला स्थिरताको नारा दिने तर शासन प्रणालीलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे आएको अभिव्यक्तिलाई भेला सहमतिद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानलाई विफल पर्ने षडयन्त्रका रुपमा लिन्छ । बहुमतको आडमा संविधानका मूलभूत संरचना भत्काउने, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्न लागेका तत्वलाई सहयोग पु¥याउने खतरातर्फ सचेत गर्न चाहन्छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कुण्ठित गर्दै वर्तमान सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अत्यन्त कमजोर र केन्द्रमुखी बनाउँदै लगेबाट सरकार संघीयताविरोधी बाटोमा अग्रसर भएको प्रष्ट हुने दाबी जिल्ला सभापतिहरुले गरेका छन् ।
सरकारले योजना छनौट र बजेट विनियोजनमा अत्यन्त विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै पूर्वाग्रहपूर्णढंगले क्रमागत वहुवर्षे विकास निर्माण योजना कार्यक्रमबाट हटाइएकोप्रति भेलाले आपत्ति जनाएको छ । सरकारी संरक्षणमा बढ्दै गएका भौतिक आक्रमण, अलग विचार राख्ने नेता÷कार्यकर्तामाथि सुनियोजित अभियोग, गिरफ्तारी, मुद्धा चलाउने जस्ता राज्यआतंकको भत्र्सना गर्दै भेलाले दुराशयपूर्ण गतिविधि तत्काल बन्द नगरिए देशब्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जग्गा सम्बन्धितले नै प्राप्त गर्नुपर्ने विगतका सम्झौता स्मरण गराउँदै भेलाले त्यसविपरीत गर्न लागिएको षडयन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको भुकम्पपीडितलाई थप १ लाख प्रदान गर्ने, क्यान्सर, मृगौला रोगी, स्पाइनल इन्जुरीलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई जीविकोपार्जन भत्तास्वरुप मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने, ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने जस्ता जनहितकारी निर्णय उल्ट्याउनुले सरकारको सामाजिक सुरक्षाप्रतिको संवेदनहीनतालाई उदांगो पारेको निष्कर्ष निकाल्दै सभापतिहरुले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।
संविधान निर्माण तथा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा तराई÷मधेशमा रहेको भावनासमेतलाई ध्यानमा राखी तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा रहेका सरकारहरुले गरेका संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघात भन्नेहरु नै हाल संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्नु उनीहरुको नैतिक पराजय र काँग्रेसको राजनीतिक विजय भएको उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा ‘संशोधन गर्छौं भन्ने तर अल्मल्याएर राख्ने र त्यसलाई सत्ताको सौदावाजीका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई मधेसमाथिको नयाँ षडयन्त्र’ भनिएको छ ।
जिल्ला सभापतिको हेटौंडा राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको हो । जिल्ला सभापतिहरुले भेलाले तत्कालीन नेकपा एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद सरकारमा गएपछि लम्पसारवादमा परिणत भएको ठहर गरेको छ ।
पार्टी नेतृत्व र नेताहरुले अब गुट÷उपगुट भन्दा एक भएर सरकारविरुद्ध उत्रन हेटौंडा घोषणापत्रमार्फत् सुझाव दिइएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सुझाव काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनीहरुले बुझाएका छन् । सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।
काँग्रेस काभ्रे सभापति मधु आचार्यले हेटौंडा घोषणापत्र पार्टी नेतृत्व र जिल्ला सभापतिलाई सुनाउँदै पार्टी सच्चिनुपर्ने र सरकार हालको हालतबाट सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेअनुरुप आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी अविलम्ब राष्ट्रव्यापी सञ्चालन गर्न तथा यस वर्षलाई ‘प्रशिक्षण वर्ष’ का रुपमा अघि बढाउन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार जिल्ला सभापतिहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अविलम्ब विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अनुरोध गर्दै महासमिति बैठकको स्थान र मिति अविलम्ब तोक्न अनुरोध गरिएको छ । उहाँले प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
पार्टीभित्र आन्तरिक सम्वाद घनीभूत गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यसाथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत् प्रक्रियालाई अक्षरशःकार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्वसमक्ष भेलाले अनुरोध गरेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
