पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् खस्कँदो
१३ दिनमा ३ खर्ब ७७ अर्ब ३५ लाख रुपियाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने
पुँजीगततर्फ ५२ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च ।
लक्षअनुसार बजेट खर्च गर्न दैनीक २९ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपियाँ बराबर गरिनुपर्ने ।
राजश्व संकलन वार्षिक लक्षको करिब ९० प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ४९ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख रुपियाँ ।
हेमन्त जोशी, काठमाडौं
चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले करिब ४ खर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छैन । असार १५ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि लिएको बजेट खर्चको लक्ष पु¥याउन १३ दिनमा ३ खर्ब ७७ अर्ब ३५ लाख रुपियाँबराबर खर्च गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त तथ्यांकअनुसार लक्षअनुसार बजेट खर्च गर्न दैनीक २९ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपियाँ बराबर खर्च गनुपर्ने देखिन्छ ।
चालुगततर्फ विनियोजित बजेट भन्दा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको खर्च विवरण निकै कम देखिएको छ । चालुगततर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब रुपियाँ बराबर विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब ६१ अर्ब १७ करोड ७१ लाख रुपियाँ बराबर खर्च हुन सकेको छैन । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ खर्च हुन सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएकोमा ५६ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपियाँ खर्च हुन सकेको छैन ।
असारअघि नै सरकारले ३ खर्ब ७७ अर्ब ३५ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालुगततर्फ करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च भईसकेको देखिए पनि पुँजीगततर्फ भने कुल विनियोजित बजेटको आधा रकम खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चालुगततर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपियाँ खर्चको लक्ष राखिएकोमा ६ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख ६७ हजार रुपियाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन रकम चालुगत खर्चमा वार्षिक लक्षको ७९ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च सरकारले तोकेको सीमाभन्दा निकै तल रहने देखिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबर खर्चको लक्ष राखिएको भएपनि करिब आधा मात्रै अर्थात् १ खर्ब ७५ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख २३ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । जुन रकम वार्षिक लक्षको ५२ दशमलव ४६ प्रतिशत बराबर हो । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ असार १५ गतेसम्म १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपियाँ बराबर खर्च गर्ने सरकारको लक्ष थियो । तर यस अवधिसम्ममा ८३ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख ८८ हजार रुपियाँ बराबर मात्र खर्च भएको देखिन्छ । जुन रकम वार्षिक लक्षको ५९ दशमलव ७३ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम २ महिनामा अन्धाधुन्द बजेट निकासा हुने तथा जसोतसो बजेट सक्ने परिपाटी हरेकवर्षजस्तै यसवर्षपनि दोहोरिएको छ । त्यसको उदाहरणका रुपमा असार २ गतेसम्मको बजेट खर्च ८ खर्ब ६३ अर्ब ११ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । जसमध्ये चालुगततर्फ ६ खर्ब २२ अर्ब ८९ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपियाँ, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ६२ अर्ब ८० करोड २३ लाख २५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७७ अर्ब ४२ करोड ५ लाख ९८ हजार रुपिया खर्च भएको छ । असार २ गतेदेखि १५ गते भित्रको अवधिमा सरकारले चालुगततर्फ करिब २० अर्ब रुपियाँ, पुँजीगततर्फ १४ अर्ब रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६ अर्ब ३७ करोड ८७ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा पनि चालँगत खर्च लक्षअनुरुप नै हुनगरेपनि विकाश र पँँजीगत खर्च भने न्यँन रुपमा हुँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा असार १५ मा वजेट ल्याउँदा बजेट खर्च कम हुने गरेको भन्ने विषयलाई पनि हालको खर्चको स्थीतिले गलत सावित गरिदिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले खर्च कम हँनुमा निर्धारित समयमा बजेट नआउनुलाई कारण देखाएर चोखिने प्रवृति रहेकोमा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुका देखिएको वजेट खर्चको स्थीतिले कर्मचारीहरुको काम गर्ने परिपाटी र कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्रत्येक वर्ष विनीयोजन हुने वजेटको मात्रामा वृद्धि हँदै गएपनि खर्चकोस्थीति सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई हप्ता जतिमात्रै बाँकी रहँदा विकास खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिनुले विकासका कार्यहरुका कत्तिको प्रभावकारी ढंगले काम भईरहको छ भन्ने स्पष्ठ पार्छ ।
महालेखा नियन्त्रय कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्ममा राजश्व संकलन ६ खर्ब ४९ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख ९२ हजार अर्थात् कुल लक्षको ८८ दशमलव ९९ राजश्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष रहेको छ । यस अवधिमा बजेट घाटा २ खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड ४९ लाख ८६ हजार रुपियाँ बराबर रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये चालुगततर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटेको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ६० लाख अर्थात् कुल बजेटको २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् कुल बजेटको ११ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
