दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशका अन्तरगतका स्थानीयतहका पदाधिकारीले सेवा सुविधा पाउने भएका छन ।
कर्णाली प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धि व्यावस्था गर्न वनेको विद्येयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित गरेपछि सेवासुविधा पाउने भएका हुन ।
केन्द्रले स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधाको लागि पठाएको सिलिङ्ग घटाएर कर्णाली प्रदेश सभाले विद्येयक पारित गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको विद्यायन समितिले निर्णय गरि पठाए अनुसार नै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन ।
कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका नगरपालिकाका प्रमुखहरुले मासिक रुपमा ३४ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, नगरपालीकाका वडा अध्यक्षले २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले ११ हजार तथा नगरपालीकाका वडा सदस्यले ६ हजार पारिश्रमिक पाउने मन्त्री केसीले वताइन ।
पारित भएको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका गाँउपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार ५ सय, उपाध्यक्षले २५ हजार, गाँउपालीकाका वडा अध्यक्षले १९ हजार, गाँउ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार तथा गाँउपालिकाका वडा सदस्यले ५ हजारका दरले सेवा सुविधा पाउनेछन् ।
विधेयकमा ब्यवस्था भए वमोजिम कर्णाली प्रदेशका अन्तरगतका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ३६ हजार उपप्रमुखले ३४ तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले मासिक रुपमा १२ हजारका दरले सेवा सुविधा बापत रकम पाउने भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सभामा पेश गरेको कर्णाली प्रदेश स्थानीय प्रतिनिधिहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्वन्धि व्यावस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ माथीको छलफलमा भाग लिदै कर्णालीका प्रदेश सभाका संसदहरुले स्थानीय तहका उपप्रमुखको जिम्मेवारी धेरै भएकोले प्रमुखको भन्दा केही कम मात्र पारिश्रमीक निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘वरीयता क्रमअनुसारको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्छ’
छलफलमा भाग लिदै सांसद गणेशप्रसाद सिहले जनप्रतिनिधिको वरियताक्रम अनुसारको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने वताए । मर्यादा र वरियताका आधारमा सेवा सुविधा कायम गरिनु पर्ने उनको भनाई थियो
त्यस्तै छलफलमा भाग लिदै सांसद गुलावजंग शाहले स्थानीय प्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा गाउपालिका उपाध्यक्ष को तलव २७ हजार हुदा ब्यवहारिक हुने भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिए । जनप्रतिनिधिहरु लाई कामका आधारमा पारिश्रमीक निर्धारण गराईनु पर्ने सांसद शाहले वताए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै कर्णाली सरकारका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पारिश्रमीक धेरै वढाउदा प्रदेशकै ढुकुटी सकिने अवस्था भएकोले घाँटी हेरी हाड निल्नु पर्ने अवस्था भएको बताए ।
संविधानले कार्यकारी भुमिकाका प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई दिएकोले वरियताका आधारमा नभई कार्यकारी भुमिकाका आधारमा पारिश्रमिक वढी दिईएको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
