यमलाल भुसाल, बुटवल ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जनप्रतिनिधिको रुपमा प्राप्त गर्ने आफ्नो पारिश्रमिक रकम छात्रवृत्तिमा दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
उहाँले पाँच वर्षमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण पारिश्रमिक रकमबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
तेस्रो नगरसभा समापन गर्दै नगर प्रमुख घिमिरेले आफूलाई प्राप्त हुने पारिश्रमिक रकम नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयका एक÷एक जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रदेश नं. ५ मा नगर प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ३५ हजार रुपैंयाँ तोकेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा हाल ४४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई कार्यविधिका आधारमा लगातार पाँच वर्ष वा विद्यार्थीहरु सो विद्यालयमा अध्ययन गर्दासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधार सुधारमा लागेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख घिमिरेले आफ्नो पारिश्रमिक रकम पनि सामुदायिक विद्यालयकैं विद्यार्थीको हीतमा लगाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
‘मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको पढाइमा केही सहयोग पुगोस् भनेर आफ्नो पारिश्रमिक रकम छात्रवृत्तिमा लगाउने निर्णय गरेको हुँ ।’ नगर प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फ कुल बजेटको २० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड १९ लाख ८३ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । यसमा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयहरुको भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा एक करोड, भवन रंगरोगन तथा मर्मतसम्भारका लागि एक करोड २९ लाख, दिवा खाजाका लागि एक करोड, बाल विकास शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्तास्वरुप ३५ लाख ८८ हजार, सामुदायिक विद्यालयहरुमा यातायात सञ्चालन अनुदानस्वरुप २० लाखलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसैबीच तिलोत्तमाको तेस्रो नगरसभा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि एक अर्ब ३५ करोड रुपैंयाँको बजेट पारित गर्नुका साथै विभिन्न पाँच वटा विधयेक पारित गर्दै सकिएको छ । बजेटमा चालू खर्चतर्फ ५९ करोड २७ लाख अर्थात् ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ७६ करोड पाँच लाख ५१ हजार अर्थात् ५६ दशमलव २१ प्रतिशत रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै नगरसभाले न्यायिक समितिको उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधयेक, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधयेक र शिक्षा विधयेक पारित गरेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
