मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक, विनाशकारी ‘गोरखा’ भूकम्पपछि मेलम्ची नगरपालिका–१० का ३० वर्षीय कुलबहादुर खड्का अर्थोपार्जनका लागि दुई वर्षसम्म विदेशिएर नेपाल फर्किदा पनि सडकको फरक मापदण्डका कारण अहिलेसम्म उहाँले आफ्नो घर पुुनःनिर्माण गर्न सक्नुभएको छैन ।
सडक छेउमा आफ्नो प्रशस्त जग्गा हुँदासमेत घर बनाउन नपाउनुभएका उहाँले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो, “सडक छेउमा जति पनि जग्गा छ तर घर बनाउन योग्य कुनै जग्गा उपयुक्त रहेन ।”
उक्त नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड बमोजिम बावुबाजेको पालादेखि बस्दै आएको थलोमा घर बनाउन नसकिने अवस्था आयो । चिन्तित खड्काले भन्नुभयो “घडेरीका लागि अन्यत्र उपयुक्त एक टुक्रा जग्गा छैन, सडक मापदण्डले सुकुम्बासी नै बनाइदियो । भूकम्पले घर भत्किएपछि चार पटकको बर्खा पनि टहरोमै बिताएको छु ।”
खड्काका पाँचै दाजुभाइका घडेरीका लागि योग्य जग्गा सडक छेउमा मात्रै छ तर नगरपालिकाले तोकेको सडकको मापपदण्डका कारण पाँचै दाजुभाइको घर बन्ने अवस्था छैन । अहिले सबै दाजुभाइ छिमेकीले दिएको जग्गामा मञ्जुरीनामा लिएर घर बनाउँदै छन् । जिल्लामा आफ्नो जग्गा नभएपछि अर्काको जग्गामा मञ्जुरीनामा गराएर घर बनाउने प्रचलन बढ्दो छ ।
मेलम्चीदेखि नवलपुर हुँदै चौतारासम्मको एउटै सडकको दायाँबायाँका लागि मेलम्ची नगरपालिकाले १७–१७ मिटर, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले १३–१३ मिटर र इन्द्रावती गाउँपालिकाले १६–१६ मिटर मापदण्ड निर्धारण गरेकाले अहिले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
एउटै सडकको फरक–फरक मापदण्डका कारण भूकम्पपीडित कतिपयले अहिलेसम्म आवास निर्माण गर्न सकेका छ्रैनन् भने कतिपय पुरानो वासस्थानबाट विस्थापित भएका र केहीले त छिमेकीको जग्गामा मञ्जुरीनामा लिएर घर बनाउन थालेका हुन् ।
मेलम्ची नगरपालिकाले सडक विभागको परिपत्रअनुसार मापदण्ड निर्धारण गरेको जनाएको छ भने इन्द्रावती गाउँपालिकाले डोलिडारअन्तर्गत भन्दै सोही मापदण्ड कायम राखेको जनाएको छ । तीन वटा स्थानीय तहसँग जोडिएको उक्त सडकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले भने आफ्नै निर्णयअनुसार मापदण्ड तोकेको बताएको छ । यसरी एउटै सडकखण्डमा तीन तीनवटा मापदण्ड हुँदा भूकम्पपीडित भने मर्कामा परेका छन् ।
नगरपालिकाले सडकको मापदण्ड घटाए आफूहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुनु नपर्ने खड्का दाजुभाइको भनाइ थियो । मेलम्ची नगरपालिकाले सडक विभागको परिपत्र छ भन्दै आवास निर्माण कार्य रोक्ने गरेको छ तर उता सडक विभागले भने कुनै परिपत्र नै नगरिएको जनाएको छ । यी दुवै निकायले गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरिरहेको पीडितहरूको आरोप थियो ।
इन्द्रावती गाउँपालिका–४ नवलपुरका इन्द्रकुमार श्रेष्ठको पनि अवस्था उस्तै छ । स्थानीय नवलपुर बजारमा भएको घर भूकम्पमा पूर्णरुपमा क्षति भयो तर अहिले उहाँले त्यही स्थानमा घर बनाउन पाउनुभएको छैन । गाउँपालिकाले सडकको मापदण्ड बनाएपछि उहाँको परिवार उक्त स्थानबाट विस्थापित हुन पुग्यो ।
मेलम्ची नगरपालिका वडा नंं १० का विकबस्ती, खड्का गाउँ, नेवारबस्तीका ५० घर पूर्णरुपमा विस्थापित भएको वडाध्यक्ष भक्तबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नंं ४ नवलपुरका पाँच घर पूर्णरुपमा विस्थापित भएको त्यहाँका वडाध्यक्ष जगतमान् ताल्चाभँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
दैनिक ज्याला मजदूरी गरी पारिवारको गुजारा चलाउँदै आउनुभएका मेलम्ची शिखरपुरकै अर्का पीडित दिलबहादुर विकले भन्नुभयो “सम्पत्तिको नाममा अलिकति जग्गा थियो, त्यो पनि सडकको मापदण्डभित्र परेपछि नगरपालिकाले घर बनाउने स्वीकृति दिएन, जग्गा हुँदाहुँदै पनि आवास पुनःनिर्माण गर्न पाइएन ।”
मेलम्ची नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष खड्काले नगरभित्र सडकको मापदण्ड बढी भएको बताउँदै मापदण्ड घटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सडक विभागबाट आएको आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी परिपत्रअनुसार नगरपालिकाले सडकको दायाँबायाँ १७–१७ मिटर मापदण्ड लागू गरेको मेलम्ची नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर जितु कार्कीले बताउनुभयो ।
यता चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख आशोक तिवारीले सो सडकखण्ड सडक विभागअन्तर्गत नपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा ती नगरपालिकालाई पत्र नलेखिएको बताउनुभए पनि उक्त कार्यालयले २०७२ मंसिर ८ मा पठाएको पत्रमा सडकको केन्द्रदेखि दायाँबायाँ नालाबाहेक १५ मिटर कायम हुने उल्लेख थियो तर मेलम्ची नगरपालिकाले भने १७ मिटर मापदण्ड निर्धारण गरेको हो ।
मेलम्ची नगरपालिकामा सडकको मापदण्डका कारण घर बनाउन नपाएकाहरूको तथ्याङ्क संकलनका क्रममा रहेको बताउँदै नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कार्कीले पुनःआवास निर्माणका निम्ति सबै तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले योजना बनाउने जानकारी दिनुभयो ।
सडक विभागले सडकको दायाँबायाँ कति दूरी राख्ने भन्ने कुनै मापदण्डको आधिकारिक सूचना गाउँपालिकालाई नदिए पनि डोलिडारअन्तर्गत सडक पर्ने भएकाले गाउँपालिकाभित्र सडकको दायाँबायाँ १६–१६ मिटर मापदण्ड निर्धारण गरिएको इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विनोद रोक्काले बताउनुभयो ।
इन्द्रवती गाउँपालिकाको प्रमुख बजारका रुपमा रहेको नवलपुर बजार सडकको मापदण्डका कारण त्यहाँको बस्ती पूरै विस्थापित हुने सम्भावना छ । साठी घर रहेको सो बजारमा सडकको दायाँबायाँ मापदण्डका कारण १० वटा घरबाहेक सबै अहिले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्रै पर्छन् ।
नवलपुरका स्थानीयवासी राजु श्रेष्ठले अहिलेको मापदण्डलाई घटाएर उचित मापदण्ड तोक्ने हो भने स्थानीयवासी विस्थापित नहुने तर्क गर्दै भन्नुभयो, “स्थानीय तहले सडकको दायाँबायाँ १०–१० मिटर मापदण्ड तयार गर्ने हो भने सबै विस्थापितले आफ्नै थातथलोमा बस्ती निर्माण गर्न सक्छन् ।”
इन्द्रावती गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष ताल्चा भँडेलले पनि सडकको मापदण्ड घटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै गाउँपालिकाको बैठकमा आफूले यसबारे गाउँपालिकाको बैठकमा बारम्बार प्रस्ताव लगे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
यो सडकखण्ड राजमार्ग नभएर ग्रामीण सडकअन्तर्गत पर्ने सडक भएकाले मापदण्डको विषयमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले नै निर्धारण गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहअनुसारको फरक फरक मापदण्डका कारण भूकम्पपीडितले आवास पुनःनिर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको अग्रसरतामा आवास पुनःनिर्माणमा सहज बनाउन सडकको एउटै मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा मेलम्ची नगरपालिका–१० (साविक शिखरपुर गाविसका तत्कालीन गाविस अध्यक्ष)का इन्द्रप्रसाद दाहालले जोड दिनुभयो ।
तीनवटै स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रमुख, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीले तत्काल पहल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
रासस
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
