काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध एक अर्ब र चार करोड रुपियाँ राजस्व रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायरसँगै उनीहरु निलम्बित भएका छन् ।
लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन् गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको भनी गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जनसहित १६ जनाविरुद्ध आयोगले अलगअलग पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको हो। पाँचवटा मुद्दामा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरसहित सात कर्मचारी र सात क्रसर सञ्चालकहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय प्रवीण कोइराला, विश्वराज मरासिनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती, नगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरे र श्रीराम आचार्य, तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य यमलाल बेल्वासेविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता थपलियालले राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णयहरू उपलब्ध हुन/गर्न नसकेको पुष्टि भएको समेतको आधार प्रमाणहरूबाट उहाँहरूले बदनियत राखी उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरू लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले कसुरदार सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम समेत सजाय हुने मागदाबी लिइएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली, सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रा.लि. र सञ्चालक मदन केसी, कर्मा कन्सट्रक्सन र सञ्चालक रवि महर्जन, निराकार ढुड्डा रोडा उद्योग प्रा.लि. र सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रा.लि. र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग प्रा.लि. र सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रा.लि. र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनलाई प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ख) बमोजिमको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई काम गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा राजस्व हिनामिनामा बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद पनि गर्न माग गरेको छ। आरोपपत्रमा खानीजन्य/नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा लगायत) को बोलपत्र आह्वान एवं ठेक्का सम्झौता गर्दा प्रचलित नियमविपरीत कम दर राजस्व निर्धारण गरेको अभियोग लगाइएको छ।
साथै त्यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), वागमती प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत हिस्सासमेत गरी पा“च वर्षमा एक अर्ब र ४ करोड राजस्व हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १७ करोड, २८ लाख ९० हजार, २०७६/०७७ मा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार रुपियाँ पचास पैसा, २०७७/२०७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५ सय ८९, २०७८/०७९ मा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७ सय ५० रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३ सय ९८ रुपियाँ १२ पैसा राजस्व चुहावट भएको थियो।
नेपालको संविधान, संघीय ऐन, वागमती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरी/गराई आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी राजस्व दर निर्धारण गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता थपलियाले बताउनुभयो। उहाँले सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य रहेको पुष्टि भएकोले राजस्व हिनामिना गरेको रकम बराबर बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार मेयर महर्जन, उपमेयर अधिकारी र अन्य कर्मचारी पदबाट निलम्बित भएका छन् । राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा १ को खण्ड (ग) दफा ३० को उपदफा ३ तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्र सेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने ऐनको दफा ३३ मा भनिएको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
