काठमाडौं ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडियाबाट पाँच सहकारीको ६५ करोड अपचलन भएको निष्कर्षसहित संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । साढे तीन महिना लगाएर अध्ययन गरेको समितिले सोमबारको संसद् बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
१८ वटा परिच्छेद रहेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको समेत प्रस्ट पारेको छ । गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको रकमबारे पनि विस्तृत अध्ययन समितिले गरेको छ। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ८५ करोड रुपियाँ भित्रिएको र उक्त रकम भित्र्याउन जीबी राईलाई जिम्मेवार ठहर्याए पनि सूर्यदर्शनसहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सो कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ।
समितिले ८ वटा सुझाव दिएको छ । जस अनुसार जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपियाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदन अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीबाट सहकारी कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह भएको पाइएको छ । यसमा सहकारी सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समितिले संसद्लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई, थानबहादुर बुढा मगर–सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का–सहारा चितवन, सागर केसी–सुप्रिम, बुटवल, तस्वीरण खातुन–सानो पाइला, वीरगञ्ज र भूपेन्द्र राई–स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले दिएको सुझावमा प्रथम र दोस्रो चरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताका आधारमा फिर्ता योजना अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिले प्रथम चरणमा गर्नुपर्ने काममा भनिएको छ– ‘संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेप कर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।’
समितिले गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने, संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने सुझावमा दिएको छ । दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने, सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल/अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने, अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने) सुझावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने, निर्धारण भएको प्राथमिकताअनुसार बचत फिर्ता गर्ने, सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकहरूसमेत निलम्बन वा थुनामा पर्न सक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको ब्याजसमेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको बेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएकाले सम्पत्ति लिलाम गर्न सुझाव दिएको छ।
‘सम्पत्ति बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले भीआईपीसहित ५० जनासँग बयान लिएको छ। समितिले २५ साउनबाट बयान शुरू गरेको थियो। समितिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग ९ घण्टा बयान लिँदा ५१ वटा प्रश्न सोधेको थियो।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
