२५ असोज , काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जस्तै प्रदेश प्रमुखलाई पनि निरंकुश बनाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
सो विधेयकमा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनका क्रममा गरेका कुनै पनि कार्यप्रति अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । सो विधेयक जस्ताको जस्तै ऐनका रूपमा आएमा प्रदेश प्रमुखले पदमा रहँदा गरेको कामको विषयमा अदालतबाट प्रश्न गर्न पाइँदैन ।
विधेयकमा प्रदेश प्रमुखविरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपाइने उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा पनि सोही व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ।
