काठमाडौं।
देशभरि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र र स्वरोजगारमा आबद्ध मजदुरहरूको यकिन तथ्याङ्कले देखाएको भयावह स्थिति थप गहिरिएको छ। निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसारपोसार गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावली खारेजको प्रमुख मागसहित, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घलगायत मजदुर, व्यवसायी र आम नागरिकले सात बुँदे माग अघि सारेका छन्। यी माग पूरा नभएसम्मको लागि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरिएको छ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति सदस्य दिपक केसीका अनुसार, यतिबेला सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १२ लाखभन्दा बढी मजदुरहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्। ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन र त्यसमा कार्यरत मजदुरहरूको दैनिकी नै संकटमा परेको छ। यसबाहेक, स्वरोजगारमा आधारित अन्य यातायात मजदुरहरूको संख्या समेत ३ लाख नाघिसकेको छ। यो सङ्ख्या बेरोजगारीको चक्रमा फस्दै गइरहेको छ।
व्यवसायी, मजदुर र सर्वसाधारणमा पर्ने प्रत्यक्ष असरको विवरण अनुसार, दैनिक ५० लाखभन्दा बढी यात्रुहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। यात्रुहरूको आवतजावतमा अवरोध मात्र होइन, रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या पनि भयावह रूपमा बढेको छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखा परेको यो संकट समाधान नहुँदा मुलुककै यातायात सेवा पूर्णरूपमा धरापमा पर्ने खतरा रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
यता, आन्दोलनको चर्को दबाबबीच आज गृहमन्त्री रमेश लेखक र सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ। गृहमन्त्रालयमा आज बिहान भएको छलफलमा दुबै पक्षबीच वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको छ। उक्त समितिमा यातायाततर्फका चार जना र विभिन्न मन्त्रालयका सात जना प्रतिनिधि गरी ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ। समितिले आजदेखि नै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ। तर, वार्ता निष्कर्षमा नपुगेसम्म आन्दोलन यथास्थितिमा नै जारी रहने संघर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
