बुटवल, दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको हाराहारीमा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी ः खुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गर्दै कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
बजेटले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असमानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक असमानता घटाउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेको जनाएको छ । मन्त्री कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार बजेटको मूल उद्देश्य राजस्वमा सुधार ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हो । बजेटले समावेशी विकास र सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलगायत नीति र कार्यक्रम समेटेको छ ।
बजेटका प्रमुख उद्देश्यमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक विकास, राजस्व संकलनमा सुधार, रोजगारी वृद्धि, दक्ष मानवशक्ति विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आर्थिक असमानता घटाउने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह विस्तार र सुशासन प्रवद्र्धन रहेका उहाँले बताउनुभयो ।
प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकास, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको सशक्तीकरण, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वातावरणीय सुधार, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन समावेश गरिएको छ ।
यसै गरी कृषिको आधुनिकीकरण, स्थानीय स्रोत र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, पूर्वाधारको दीर्घकालीन दृष्टिका साथ लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर अभिवृद्धि, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा बजेट कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यसै गरी बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, रैथाने बालीको संरक्षण तथा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित कृषि प्रणालीलाई पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउने दीर्घकालीन अभियान अघि सारेको छ । बर्दियामा ‘घिउपुरी’, दाङमा ‘तिलकी’ र ‘अनदि’, कपिलवस्तुमा ‘कालानमक’, गुल्मीमा ‘हंशराज’ लगायतका स्थानीय धानबाली तथा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, थारूआलु र रातोमुलाजस्ता रैथाने बालीहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित स्वरोजगार, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । बाँकेको बागेश्वरी, दाङको छिल्लीकोट, प्युठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रुरु (रेसुङ्गा), पाल्पाको रानीमहल, रोल्पाको जलजला, कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालदेखि रुकुम पूर्वको मैकोटसम्मका दर्जनौँ गन्तव्य संरक्षित र विकास हुने उहाँले बताउनुभयो । यसै गरी लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया अघि बढाइने र लुम्बिनी बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील बनाउन सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, आवास तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा ठूला बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । प्रदेश राजमार्ग विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्दै प्रादेशिक राजधानीलाई नमुना सहरका रूपमा विकास गर्ने पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
विगत चार वर्षदेखि निरन्तर घाटा बजेट ल्याइरहेको सरकारले आगामी वर्ष चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ करोडमात्रै घटाएर बजेट ल्याएको छ । प्रस्तुत बजेट माथिको दफावार छलफलका लागि असार ७ गतेका लागि प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीले अर्को बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
