तालाबन्दी भएका निकाय
१. त्रिवि सेवा आयोग
२. कार्यकारी परिषद्
३. प्राज्ञिक परिषद्
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
५. योजना निर्देशनालयल
६. कर्मचारी प्रशासन महाशाखा
७. सामान्य प्रशासन महाशाखा
८. आर्थिक प्रशासन महाशाखा
९. सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा
१०. लेखापरीक्षण शाखा
११.अनुगमन निर्देशनालय
काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टारका कारण ११ केन्द्रीय निकायका र त्रिवि सेवा आयोगका करिब ३ सय कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । ती कर्मचारीले त्रिविका पदाधिकारीलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न वार्ता टोली बनाउन दबाब दिएका छन् ।
उपकुलपति प्राडा खड्ग केसी, रेक्टर प्राडा दुबिनन्द ढकाल र प्राडा रजिस्टार केदार रिजालले आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापक, ६ प्राध्यापक संघ संगठनका अधिकारीसँग वार्ता नगरी पेलेरै लैजाने खोजेपछि त्रिवि अनिर्णयको बन्दी भएको छ । पदाधिकारीको कारण केन्द्रीय निकायका कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । ‘कार्यालय आयो चौरमा बसेर गफगाफ गरेपछि घर जाने काममात्र भएको छ’ –चौरमा बसेका सबै कर्मचारीको गुनासो थियो । आंशिक प्राध्यापक संघले आइतबार कर्मचारीलाई हाजिर नै गर्न नमिल्ने गरी डबल टेप टाँसेका थिए । पछि विद्यार्थीले उक्त टेप निकालेपछि हिजोबाट हाजिर गर्न पाएका छन् ।
कार्यालयको मूलगेटमा ताला लगाए पनि हाजिर गर्ने व्यवस्था भएको छ । पदाधिकारीहरू आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लागेपछि कहिले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान त कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार हिजो सोमबार सिंहदरबार पुगेर छलफल गरेका थिए ।
तीन पदाधिकारीको मुख्यालयमा तालाबन्दी भएको कारण अधिकांश केन्द्रीय निकायको काम ठप्प भएको छ । उपकुलपति कार्यालयअन्तर्गतका कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इकाइ र योजना निर्देशनालय, रेक्टर कार्यालयअन्तर्गत अनुगमन निर्र्देशनालय र रजिस्टार कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक, कर्मचारी प्रशासन, सामान्य प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा र लेखापरीक्षण शाखा बन्द छ । त्यस्तै, त्रिवि सेवा आयोगको मूलगेटमा तालाबन्दी गर्दा परीक्षालगायत आयोगले गर्ने काम रोकिएको छ ।
ती कार्यालय बन्द भएपछि त्रिविअन्तर्गत ६५ आंगिक क्यामपससँग जोडिएका आर्थिक प्रशासन र प्रशासनिक काम ठप्प छ । चार दिनअघि फास्ट ट्रयाकमार्फत प्राध्यापक नियुक्ति गर्न लागेको विरोधमा आंशिक प्राध्यापक संघले उपकुलपति, रेक्टर कार्यालयको तालाबन्दी गरेको थियो । संघले शुक्रवार ५ सूत्रीय माग राखेर तालाबन्दी गरेको थियो । संघले तीनैजना पदाधिकारी र सेवा आयोगको कार्यालयको मूलगेटमा मागपत्र टाँसेर तालाबन्दी गरेको हो ।
संघले फास्ट ट्रयाकको नाममा लिखित परीक्षाबिना नै १ सय ३० जना आफन्त नातागोतालाई बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी नियुक्ति गर्न लागेको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सीमित संख्यामा गर्न लागेको विज्ञापन तत्काल रोकी नियमअनुसार रिक्त रहेका सम्पूर्ण दरबन्दी र त्रिविको नियमअनुसार आउने ६ महिनाभित्र सेवा निवृत्त हुने ५ हजार २ सय ३० जनाको एकैसाथ विज्ञापन गर्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दी सबै विज्ञापन हुने सुनिश्चित नहुँदासम्म कुनै पनि विज्ञापन खोल्न नहुने र संघसँग गत वर्ष साउन १८ गते सहमति भई २० गते कार्यकारी परिषद््बाट करार गर्ने निर्णय तत्काल लागू गर्न माग गर्दै तालाबन्दी गरेको हो ।
उपकुलपतिले कर्मचारी र कुनै पनि शिक्षक संघ संगठनलाई कुनै जानकारी नै नदिई फास्ट ट्याकबाट स्थायी गर्न खोजेपछि चर्को विरोध शुरू भएको छ । पदाधिकारीको सो निर्णयको त्रिवि कर्मचारी संघले विरोध जनाएका हुन् । आन्दोलनकारीले तीनमहिने उपकुलपति प्राडा खड्ग केसीले मनोमानी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगले फास्ट ट्रयाकबाट १ सय ३० जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्तिका गर्न विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन ६ प्राध्यायापक संघसंगठनले चेतावनी दिएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगले पहिलोपटक धेरै संख्यामा प्राध्यापक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ ।
१० प्राध्यापक, २० सहप्राध्यापक र सय उपप्राध्यापक गरी १ सय ३० जना फास्ट ट्याकमार्फत नियुक्त गर्न लागिएको हो । सबैको लिखित परीक्षा नभई अन्तरवार्ताको आधारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । आंशिक प्राध्यापकले पनि सोही बुँदाको आपत्ति जनाउँदै तालाबन्दी गरेका हुन् ।
त्रिविमा चार वर्षयता प्राध्यापकहरूको आवधिक बढुवाको विज्ञापन भएको छैन । वर्तमान नेतृत्वले प्राकृतिक सिद्धान्तअनुरूप कार्य नगरी स्वार्थको घेराबन्दीभित्र रही मनोगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ । त्रिविका रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति निश्चित मापदण्ड, आधार र पिरामिड खुल्ने गरी प्राध्यापकको पदोन्नति एवम् स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । ती संघ संगठनले स्वार्थको घेराबन्दीभित्र रहेर विज्ञापन खोलेको आरोप लगाएका छन् । ती संघ संगठनले त्रिविको गैरजिम्मेवार कदमप्रति निन्दा गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
त्रिविले यसअघि अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारमा २०७३ असोज ५ गते पहिलोपटक र २०७६ पुस ३ मा दोस्रोपटक विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । सोही सफल अभ्यासअनुसार नै यो पटक ठूलो संख्यामा नियुक्त गरिन लागिएको त्रिविको भनाइ छ ।
आयोगले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षकहरूको नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम २०८२ अनुसार नियुक्ति गर्न लागेको हो ।
उपकुलपतिको तीनमहिने कार्यकाल सकिएको हिजो दुई महिना पुगेको छ । उपकुलपति प्राडा केशरसँग बरालले राजीनामा दिएपछि उपकुलपति एवं प्रम केपी ओलीले वैशाख २ गतबाट लागू हुने गरी तत्कालीन रेक्टर केसीलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
