२६ असोज , काठमाडौँ – जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले चिरस्थायी जैविक प्रदूषकजस्ता घातक रसायनको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज आयोजना गरिएको चिरस्थायी जैविक प्रदूषकजस्ता घातक रसायनसम्बन्धी स्टकहोम महासन्धिका लागि तयार गरिएको परिमार्जित राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सो महासन्धि उपयोगी रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा प्रदूषक रसायनको लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोडसमेत दिनुभयो ।
पुस्तकमा रसायन व्यवस्थापनको विषयमा कानूनमा उल्लेख भएता पनि त्यो अपुग भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, रसायनिक पदार्थ आयातका बारेमा अभिलेख राख्ने, नेपालमा कस्ता कस्ता खालको विषादी उद्योगमा प्रयोग हुन्छ र त्यसले कति असर गर्छ भन्ने पत्ता लगाउनेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले चिरस्थायी जैविक प्रदूषकजस्ता घातक रसायनको व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएता पनि पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँको अनुसार उक्त परियोजना निर्माणको लागि रु एक अर्ब खर्च लाग्नेछ ।
परियोजना संयोजक डा भूपेन्द्र देवकोटाले कतिपय विषादीले वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै मानव शरीरलाई पनि हानी गर्ने हुँदा आयातमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विभिन्न उत्पादनमा विकल्प भएसम्म चिरस्थायी जैविक प्रदूषकको प्रयोग गर्न नहुने भन्दै आयात हुने विषादीको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले सन् २००२ अप्रिल ५ मा स्टकहोम महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले सन् २०१५ मा कार्ययोजना तर्जुमा गर्न शुरु गरिएको थियो ।
महासन्धि हस्ताक्षर गर्दा १२ वटा रसायनका सूची रहेकामा अहिले बढेर २८ पुगेको र यस कार्ययोजनामा २३ वटा सूचीमात्र उल्लेख गरिएको छ ।
रासस
