भोलि प्रदेश–७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

भोलि प्रदेश–७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

कृषि, जलविद्युत् र जडीबुटी प्राथमिकतामा

प्रदेश ७ सरकारले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘सरकारले तीन महिनाका लागि ल्याउने अल्पकालीन बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिएको छ,’ मन्त्री शाहले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका थिए । बुधबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने मन्त्री बोहराले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ, अब चैत २८ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले २४ चैतमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित हुन समय लागेपछि २८ चैतमा सारिएको हो ।

यस्ता छन् प्राथमिकताका क्षेत्र

प्रदेश–७ सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमले अगामी तीन महिनाको बजेट कता जाने भन्ने संकेत गर्ने जनाएको छ । यसले बजेटको आकार, प्रकारका विषयमा पनि संकेत गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यसमा अल्पकालीन योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, जलविद्युत् र जडीबुटीलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखिएको छ । कृषिमा पनि तरकारी खेतीमा जोड दिइएको जनाएको छ ।

छोटो अवधिका कार्यक्रम समेटिएको भए पनि राजनीतिक दृष्टिकोण झल्किने जनाएको छ । ‘कम्युनिस्ट सरकारको झल्को दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले खडेरी, असिनापानी र हावाहुरीले अन्नबालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदेशका नौवटै जिल्लामा प्राकृतिक कारणले अन्नबालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शाहले बताए ।

हालै प्रदेश–७ मा खडेरी, असिनापानी र हावाहुरीले अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । विवरण संकलन भएपछि पीडित किसानलाई राहत प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् प्राथमिकताका क्षेत्र

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमले अगामी तीन महिनाको बजेट कता जाने भन्ने संकेत गर्ने जनाइएको छ । यसले बजेटको आकारका विषयमा पनि संकेत गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यसमा अल्पकालीन योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउने पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, जलविद्युत् र जडीबुटीलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखिएको छ । कृषिमा पनि तरकारी खेतीमा जोड दिइएको जनाएको छ । छोटो अवधिका कार्यक्रम समेटिएको भए पनि राजनीतिक दृष्टिकोण झल्किने सरकारले जनाएको छ ।