कर्णाली प्रदेश सरकारले चैतभित्रै ल्याउने तयारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट पर्यटन वर्षको कार्यक्रमले प्रभावित गरेको छ । आगामी वैशाख दोस्रो सातापछि मात्रै कर्णालीको बजेट आउने देखिएको छ ।
आगामी १ वैशाखदेखि
‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटन गरिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराबाट पर्यटन वर्षको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सबै मन्त्रीहरू पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा केन्द्रित भएकाले बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिराज निरौलाले बताए ।
मन्त्रालय तयारीमा जुटेको भए पनि पर्यटन वर्षका कारण चैत मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘अब कहिले बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने छलफलमै छौँ, चैत मसान्तभित्र आउँदैन,’ निरौलाले भने । बुधबार प्रदेश सभाले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेको छ । जसले बजेट तयारीमा जुट्न सजिलो भएको उनले बताए ।
मिलेन बजेटको ढाँचा
आर्थिक मामिला तथा तथा योजना मन्त्रालयले १५ बुँदे बजेट निर्माणको मार्गदर्शन बनाएर त्यहीअनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको थियो । बजेट प्रस्तावसहितका कार्यक्रम बनाएर मन्त्रालयहरूले पेस पनि गरेका थिए । तर, बजेटको ढाँचामा नभएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ । ‘सच्याएर बजेटको ढाँचामा पठाउन फिर्ता गरिएको छ,’ सचिव निरौलाले भने ।
एक अर्ब बजेट ल्याइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोडको बजेट ल्याउन लागेको छ । त्यसका लागि सबै मन्त्रालयसँग तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने योजना माग गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गर्न सक्ने जनाएको छ । त्यसका लागि पर्याप्त आधारहरू प्रस्ट पार्नुपर्नेछ ।
पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, तलब भत्ता, धारा, बिजुली, टेलिफोनलगायतका प्रतिबद्ध खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयले आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नेछन् । त्यस्तै, क्षेत्रगतरूपमा क्रियाकलापगत विवरणसहित बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरूमा कानुन तर्जुमा गर्न तथा आवश्यक संरचना तयार र कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च हुन सक्ने र जनसहभागिता जुट्न सक्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मिलेन बजेटको ढाँचा
आर्थिक मामिला तथा तथा योजना मन्त्रालयले १५ बुँदे बजेट निर्माणको मार्गदर्शन बनाएर त्यहीअनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयहरूले बजेटको खाका पेस पनि गरेका थिए । तर, बजेटको ढाँचामा नभएको भन्दै फिर्ता पठाइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको छ । ‘सच्याएर बजेटको ढाँचामा पठाउन फिर्ता गरिएको छ,’ सचिव निरौलाले भने ।
यो समाचार नयाँ पत्रीकाबाट लिईएको हो ।
