रामधन राई, खोटाङ
वैशाख–२१, स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी पाएका खोटाङस्थित गाउँ तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रमुखहरू अन्यौलताकै बीचबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्।
आफू न्यायिक क्षेत्रबाट नआएको र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि हालसम्म कुनै तालिमको व्यवस्था नगरेका कारण अन्यौलतामै न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको भनाइ छ।
कानुनको विद्यार्थी नभएको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू कुन मुद्दालाई कसरी हेर्ने भन्ने बारे स्पष्ट नहुँदा असहज भएको बताउँछन्। न्यायिक समिति संयोजकहरूका लागि विशेष अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिने भनिए पनि हालसम्म त्यो व्यवस्था नहुँदा असहजता कायमै रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कविता राईले बताउनुभयो।
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूका अनुसार कानुनले दिएअनुरूप न्यायसम्बन्धी थुप्रै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि कतिपय पालिकामा सो जनशक्तिसमेत हालसम्म व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। पालिकामा आएका न्यायसम्बन्धी कार्यहरूलाई अध्यक्ष तथा न्यायिक समितिलगायत सबैसँगको समन्वयमा सम्पादन गरिहेको उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ।
न्यायिक समितिलाई दिने भनिएको अभिमुखीकरणको बारेमा मन्त्रालयमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला समन्वयलाई जिम्मेवारी दिइएको जवाफ आउने गरेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विणादेवी राईले बताउनुभयो। शुरुमा विशेष अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरिने भनिए पनि हालसम्म सो ब्यवस्था नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको उहाँले जनाउनुभयो। विशेष गरी आर्थिक लेनदेन, जग्गा साँधसिमाना, बहुविवाह लगायतको विवादहरू पालिकामा आउने गरेको उपप्रमुख राईले सुनाउनुभयो। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले भने पछिल्लो समय कानुन व्यवसायी नियुक्त गरी न्यायिक कार्य गरिरहेका छन्।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
