काठमाडाैँ। अन्य क्षेत्रबाट जस्तै फिल्म क्षेत्रबाट पनि राजश्व संकलन गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट बक्स अफिस प्रणालि लागू गर्ने भएको छ।
मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै फिल्म व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्वि कर, चलचित्र विकास शुल्कलगायतका राजश्व संकलन गर्न इलेक्ट्रोनिक टिकेटिङसहित फिल्म वितरण र प्रदर्शन गर्न बक्स अफिस प्रणालि लागू गरिने बताए। डा. खतिवडाले सन्देशमूलक फिल्मको प्रदर्शनीमा लाग्ने करमा सहुलियत दिइने पनि बताए।
‘खेलकुद क्षेत्रलाई २ अर्ब छुट्याइँदा समान महत्व राख्ने फिल्म र कलाक्षेत्रका लागि भने यसपालिको बजेटमा पनि बोलिएको छैन।’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करिब १ घण्टामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत अन्य सांस्कृतिक संस्थानलाई एक अर्कामा गाभी एउटै प्रभावकारी संस्थान बनाइने पनि उल्लेख गरे। उनले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई समेत एकीकृत गरिने जनाए। याे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
यो समाचार न्युज २४ नेपालबाट लिईएको हो ।