धनगढी
प्रदेश नं ७ को प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बाँकी अवधिका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये जेठ महिनासम्ममा २३ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालू आवको विनियोजित खर्च रकमको समीक्षासम्बन्धी विवरणमा विनियोजन भएको मध्ये चालूतर्फ रु आठ करोड ४४ लाख २२ हजार र पूँजीगततर्फ रु तीन करोड ८२ लाख ६९ हजारसमेत गरी जम्मा रु १२ करोड २६ लाख ९१ हजार खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ ।
चालू आवको बाँकी अवधिका लागि रु एक अर्ब एक करोड ९४ लाख छ हजार विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयको विवरणमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि विनियोजन भएको मध्ये ४४ दशमलव एक प्रतिशत रकम खर्च भएको देखाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रु तीन करोड ८९ लाख तीन हजार विनियोजन भएकामा रु तीन करोड ५९ लाख ५४ लाख ९८२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रु पाँच करोड ३६ लाख १५ हजार विनियोजन भएकामा रु ५७ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विनियोजित रु तीन करोड ५५ लाख २८ हजारमध्ये रु ९५ लाख ५९ हजार ५९८ र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि कूल विनियोजित रु पाँच करोड ४४ लाख ९४ हजारमध्ये रु एक करोड २१ लाख ८४ हजार खर्च भएको बताइएको छ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु चार करोड १६ लाख ७८ हजारमध्ये रु एक करोड १३ लाख ६९ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु पाँच करोड ६० लाख ८५ हजार रकममध्ये रु एक करोड १० लाख ९६ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु आठ करोड ७५ लाख ५५ हजारमध्ये रु एक करोड १० लाख ७३ हजार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रु ७१ लाख ८४ हजार रकममध्ये रु दुई लाख ६३ हजार मात्र खर्च भएको विवरण उल्लेख छ ।
अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याइएको रु ५६ करोड ४० लाख २३ हजारमध्ये खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यले चालू आवका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । रासस
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
