दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशका कुनै गाँउमा औसी र कुनै गाँउमा पुर्णीमा नहुने वताएका छन ।
कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेषनको वाइसौ बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फवाट राजश्व र ब्ययको वाषर््िाक अनुमान (वजेट) को छलफलमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्वालाले उक्त कुरा वताएका हुन ।
सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री ज्वालाले सवै संग समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गर्दै वजेटलाई कार्यन्वयन गरिने प्रतिवद्धता जनाए । कर्णाली प्रदेशको सरकारले वजेटलाई वितरणमुखि भन्दा प्रतिफल मुखी वनाएको भन्दै यसमा शंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन ।
वजेटमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने भन्दै मन्त्री ज्वालाले सांसहरुका सुझावहरु लाई सरकारले ग्रहण गर्ने वताए । “वजेटमा शंका नगर्नुस कुनै गाँउमा औसी र कुनै गाँउमा पुर्णिमा हुदैन सवैका भावना सम्बोधन हुन्छन” ज्वालाले भने । सरकारले वजेट कार्यन्वयनका लागी तालीका वनाएर अगाडी वढने भएकोले यस कार्यमा सवै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु उनले भने ।
वजेटलाई कार्यन्वयन गर्न कानुन र संरचना मुख्य समस्या भएको उनले वताए । कर्णाली प्रदेशमा सवै भन्दा वढि वजेट सडक र भौतिक पुर्वाधारमा रहेको जानकारी गराउदै मन्त्री ज्वालाले यो वजेटले समवृद्ध कर्णाली प्रदेश वनाउन मद्धत पुग्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
कर्णाली प्रदेशमा चालु खर्च भन्दा विकास वजेट तिन गुना वढि भएकोले यसले कर्णालीको विकास महत्वपुर्ण कोशेढुङगा सावीत हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार कर्णालीको कुल वजेट मध्य चालु खर्चमा २५ प्रतिशत तथा विकास वजेटमा ७५ प्रतिशत वजेटको विनियोजन गरिएको छ ।
चार विधेयक प्रस्तुत
यसैबीच कर्णाली प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेशको सरकारले चार वटा विधेयकहरु टेवल गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेषनको वाइसौ बैठकमा प्रदेश सरकारका शुक्रवार तर्फवाट चार वटा विधेयकहरु टेवल गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारका तर्फवाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी विधेयक २०७५ तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश भित्रका जिल्ला सभालाई ब्यवस्थीत र मर्यादित वनाउनका लागी तयार गरिएको “जिल्ला सभा संचालनका निम्ति ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५,” कर्णाली प्रदेशको जिल्ला भित्र रहेका गाँउ तथा नगर सभालाई ब्यवस्थीत र मर्यादित वनाउनका लागी तयार गरिएको “गाँउ सभा र नगर सभा संचालनको लागी ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५” सभामा टेवल गरेको कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजवहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
सभामुख शाहीका अनुसार उक्त विधेयकहरुमा यहि असार १३ गते दिनको १ वजे वस्ने कर्णाली प्रदेश सभाको तेइसौ बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
