नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कमाउ अड्डाको रुपमा परिचित गुठी संस्थानमा जति अनियमित काम कार्वाहिले छुट पाउने गरेको छ । अनियमितता गर्नेलाई कार्वाहि गर्नु भन्ने सम्वन्धित निकायको निर्देशनलाई समेत गुठी संस्थानले लत्याउदै आएको छ । हालै सरकारले नियुक्ति बदर गरेका प्रशासक नारायण चौधरीले सञ्चालक समितिको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
गुठीको तैनाथी जग्गालाई रैतानी गर्ने बारेमा उपप्रशासक दिपक वहादुर पाण्डेले अनुचित कार्य गरे पछि विभागिय कार्वाहि गर्न सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय चारवर्ष सम्म कार्यानवयन नहुनु गुठी संस्थानमा जति अनियमितता गरेपनि छुट हुने उदाहरण बनेको छ । कास्की पिपल देउमाडी ठुलाकोट स्थित भैरव गुठीको जग्गाको विषयमा निर्णय गर्दा उपप्रसासक पाण्डेले अनियमितता गरेको बारे अख्यियारमा समेत उजुरी परेको थियो ।
गुठी संस्थानमा अनियमितता गर्नेले सधै छुट पाइरहने समाचारहरु नियमित प्रकाशित भैरहेको बेला उपप्रसाशक पाण्डेले गरेको अनियमितता बारे विभागिय कार्वाहि गर्नु भनि सञ्चालक समितिले प्रशासकलाई निर्देशन दिएको कुरा कार्यान्वयन नभएको सार्वजनीक भएको छ ।
२०७१ साउन १६ गते शुक्रवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासक नारायण चौधरीलाई दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसबारे संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया भन्नुहुन्छ– यहा भएको अनियमितता बारे अख्तियारलाई पनि चासो छ । अख्तियारले सोधेको सोधै गरेको छ । सञ्चालक समितिले पनि कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको छ । तर वर्षो वित्दा पनि प्रक्रिया नटुङ्गिएको प्रवक्ता थपलिया बताउनु हुन्छ ।
भैरव गुठीको तैनाथ िजग्गालाई रैतानी गर्ने निर्णय बारे अख्तियारले तत्कालिन अवस्थामा निर्णय बदर गर्नु, कानुनी सल्लाहकारलाई हटाउनु, सञ्चालक समितिलाई समेत गुमराहमा राखेर निर्णय गराउने उपप्रसाशक पाण्डेलाई विभागिय कार्वाहि गर्नु भनेको थियो । यसको पक्ष विपक्षमा समेत अदालती प्रक्रियामा जादा समेत उपप्रशासक पाण्डेले अनियमितता गरेको जनाइएको थियो । अख्तियारको तत्कालिन निर्णय अनुसार कानुनी सल्लाहकार हटिसकेका थिए भने त्यो निर्णय बदर भएको थियो । तर, उपप्रशासक पाण्डेलाई कार्वाहि गर्ने कुरामा भने मन्त्रालयले समेत चासो देखाएको थिएन ।
गुठी संस्थानको अनियमितता बारे नियमित समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि तालुक अड्डा भुमिसुधार मन्त्रालयले पनि यस बारेमा चासो देखाउन थालेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णय चारवर्ष सम्म कार्यान्वयन नभएको बारे प्रशासक नारायण चौधरीलाई जिज्ञासा राख्न खोज्दा उहालाई सम्पर्क हुन सकेन । प्रवक्ता थपलियाका अनुसार तत्कालिन अवस्थामा अख्तियारको निर्णय विरुद्ध उपप्रसासक पाण्डे विशेष अदालतमा पनि गएका थिए । अदालतले पनि अख्तियारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
