नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर ।
ललितपुर महानगरपालिकाका अधिकाशं वडामा वडाअध्यक्षहरुले वडा सदस्यहरुसंग सल्लाह नगरी आफूखुशी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाअध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारमा वडा सदस्यसंग समन्वय गरेर काम गर्ने भनिएको छ । यद्यपि ऐनले वडा सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे स्पष्ट रुपमा बोलेको छैन ।
यस पृष्ठभूमीमा अधिकाशं वडाअध्यक्षहरुले आफूखुशी योजना तर्जुमा कार्यलाई अघि बढाएका हुन् । यसले गर्दा ती योजनाहरु कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा प्रश्न तेस्याउ“दै वडासदस्यहरुले सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
वडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि के कस्तो नीति बनायो । हामीलाई थाहा छैन । वडाअध्यक्षले सोध्दा पनि केही जानकारी गराउनुभएन ।’ सोमबारदेखि सञ्चालन भएको ललितपुर महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभामा वडा नं ११ का वडासदस्य कृष्ण महर्जनले भन्नुभयो ‘ वडाको विकासमा हाम्रो भूमिका के हुने ? योजना बनाउन एक शब्द सोधिएन । त्यसैले बहुमत वडासदस्यको स्वीकृति बेगर योजना पारित हुन नसक्ने ऐन, कानून बनाउनुप¥यो ।’
सोही वडाका महिला सदस्य पुण्यकुमारी शाक्यको गुनासो पनि महर्जनको भन्दा फरक छैन । ‘वडा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, के के योजना बनाइयो । हामीलाई थाहा नै छैन । वडाअध्यक्षको मनपरी छ ।’ महिला सदस्य शाक्यले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत वडाको योजना तर्जुमा गर्न नागरिक समाज, टोल विकास संस्था लगायत विविध पक्षको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा वडा सदस्यहरुलाई नगरसभा पनि भूमिकाविहीन तुल्याउनु दुःखद रहेको अर्का २१ वडाका सदस्य श्याम महर्जनको भनाई रहेको छ ।कतिपय वडाअध्यक्षहरुले आफ्नो पक्षका एक जना वडासदस्य च्यापेर अरुलाई बेवास्ता गर्ने गरेको पनि वडासदस्यहरु बताउ“छन् ।
‘वडामा वडा सदस्य हैसियत के हुने ? न ऐनले बोलेको, न कानूनले । कुनै वडामा वडा अध्यक्ष र सचिव मिलेर मनपरी , कुनै वडामा कसैलाई च्यापेर त कसैलाई फालिएको स्थिति छ ,‘ वडा नं २४ का दिनेशजंङ्ग पाण्डले भन्नुभयो ।महानगरपालिकाको नीति योजना तर्जुमा गर्ने कार्यमा पनि आफूहरुको खासै भूमिका नभएको बताउ“दै वडा नं २३ का वडासदस्य जीवन महर्जनले भन्नुभयो ‘ वडासदस्यहरुको भूमिकालाई गौण बनाइएको छ ।’
नगरसभामा वडासदस्यहरुको भूमिकालाई ऐन मार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढेपछि महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
