काठमाडौं ।
निश्चित आफन्त र नातेदारबाट मात्रै मानव अंग आदानप्रदान गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण बाँच्न पाउने हक हनन भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संविधानमा रहेको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग बाझिएको दाबी गर्दै खेमबहादुर छन्त्याल र कानुनका विद्यार्थीहरू डेविड चौधरी र ओस्निक पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।
उहाँहरूले मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा अंगदान लिनका लागि गरिएको बन्देजको व्यवस्था खारेजीको माग गनुभएको छ।
मानव अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को दफा १४ (क) मा बिरामीको नजिकको नातेदारले मात्रै अंगदान दिनसक्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री र तिनलाई राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबु, सौतेनी आमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, ठूलोबुबा, ठूलीआमालाई नजिकको नातेदार मानिएको छ।
त्यसै गरी काका, काकी, सानोबाबु, सानीआमा, भतिजा, भतिजी, सासु, ससूरा, जेठाजु, जेठानी, देवरानी, नन्द, देवर, भाउजु, बुहारी, मामा, माइजु, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फुपू, फूपाजु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइ“ अनि जेठानलाई मात्र नजिकको नातेदार मानिएको छ।
कानुनमा भएको सो व्यवस्थाले परिभाषाबाहेकका आफन्त र शुभचिन्तकबाट मानव अंग आदानप्रदानको अवस्था नरहेको, त्यसले गर्दा बिरामीहरूको बाँच्न पाउने हक हनन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ३५ को व्यवस्थासँग ऐनको त्यो प्रावधान बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सो निवेदनमाथि २९ मंसिरमा सुनुवाइ हुने गरी पालो तोकिएको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
