काठमाडौं ।
सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आठ वर्ष अघि नेपालमा स्वास्थ्य बिमा भित्र्याए पनि सहजताका लागि निकै कठिनाइ भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई आर्थिक सहायता हुने उद्देश्यले विश्व व्यापी रूपमा स्वास्थ्य बिमा लागु गरिएको छ।
पाँच वर्षभित्र तीन करोड नागरिकलाई समेट्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित सुरु भएको बिमा कार्यक्रम अहिलेसम्म न लक्षित सबैसम्म पुगेको छ, न स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच स्थापित भएको छ।
सीमितले आवश्यक पर्दा योगदान अनुसारको सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पाउन नसक्दा कार्यक्रमको आकर्षण नै खस्कँदै गएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चर्चा गरियो।
आठौँ वार्षिकोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बिमालाई सुदृढीकरण केही योजना सुनाए।
बिमा ऐनले निर्देशित गरे अनुसार नागरिकलाई सन्तुष्टि हुने हिसाबले सेवा दिन नसकेको बताउँदै उनले केही महिनामै बिमा कार्यक्रम सही बाटोबाट हिँड्ने दाबी गरे। साथै उनले बाँकी बक्यौता पनि हाल सम्म ८ महिना र ४ महिनाको चुक्ता गरी सकेको र असार मसान्तमा २ महिनाको चुक्ता गरेपछि श्रावणबाट पेस्की दिन सक्ने अवस्थाको योजना बनाई रहेको बताए।
बोर्डले हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्रिमियम उठाएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने केही रकम सरकारबाट अनुदान पनि पाउँदै आएको छ। अब औपचारिक क्षेत्र (सरकारी कर्मचारी)लाई स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने र तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान रकम छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने डा. लोहनीले बताए।
‘धेरै मुलुकले कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत कटाएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाएका छन्’ डा. लोहनीले भने, ‘यहाँ पनि कर्मचारीको आम्दानीअनुसार योगदान रकम छुट्टाउने निर्णय सरकारले गर्दैछ।’
यसो भएमा सरकारी कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य हुनेछ र तलबको निश्चित (सम्भवतः १) प्रतिशत रकम प्रिमियमका रूपमा कट्टा गरिने छ । साथै सामाजिक सेवा (नागरिकता, पासपोर्ट) सिफारिस बनाउन जाँदा अनिवार्य रूपमा बिमा कार्ड लागू गर्न पनि बोर्डले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
बिमा बोर्डले खपिरहेको अर्को समस्या स्थायी दरबन्दी नहुनुले हो । हाल देशभर ३ सय ७२ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ ।
कर्मचारी अभावले समयमै बिमा भुक्तानी गर्न मुस्किल परेपछि बोर्डले थप ९ सय ६७ जनाको स्थायी दरबन्दी माग गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्वीकृत भएको छैन । ‘चालू आर्थिक वर्ष भित्रमा बोर्डको सङ्गठन संरचना पास गछौं’ उनले भने, ‘अहिले बोर्डको कर्मचारी अभावका कारण निम्तिएको समस्या त्यसपछि हल हुनेछ ।’
बिमा बोर्डले हाल खेप्नुपरेको अर्को समस्या स्वास्थ्य प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसक्नु हो । बोर्डको नियम अनुसार दुई–दुई महिनाभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने हुन्छ, चार महिनादेखि बोर्डले स्वास्थ्य संस्थालाई दिन सकेको छैन ।
डा. लोहनीले भने आगामी साउनसम्ममा बाँकी भुक्तानी दिने दाबी गरेका छन्। ‘स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमित नागरिकले खेप्नु परेको सास्ती समयमै भुक्तानी नहुँदा देखिएको हो । साउनदेखि बोर्डले नयाँ पद्धतिमा काम गर्छ,’ उनले भने ।
सीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुर्न बाध्य हुनु, बिमा गरेका र बिमा नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद हुनु जस्ता विषयले बिमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो छ । एक वर्षभित्र बिमामार्फत पाइने एक लाख रुपैयाँको सुविधा थैली सक्न होलबडी परीक्षण, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्स-रे गर्ने गरेको गुनासो पनि छ ।
बिमा गराएको अस्पतालले सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै अन्यत्र पठाउने गरेको गुनासो पनि छ। अध्यक्ष डा. लोहनीले भने, ‘अब बोर्डले बलियो अनुगमन गर्नेछ।’ ‘पहिला हामी अनुगमनमा हामी कमजोर भएकै हौँ। अब अनुगमनका कार्यलाई थप चुस्त–दुरुस्त बनाउनै पर्छ,’ लोहनीले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाले बदमासी गरेको भेटेमा तत्काल सम्झौता रद्द गर्छौं। सरकारलाई अस्पताल बन्द गर्न समेत सिफारिस गर्छौं।’
हाल स्वास्थ्यभित्र आधारभूत स्वास्थ्य, आमा सुरक्षा, विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम छरिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । फरक ठाउँमा रहँदा प्रशासनिक लागत बढेको कारण सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने योजना छ। यस्तै अस्पतालले बोर्डसँग सम्झौता गरे अनुसारको अनिवार्य रूपमा गुणस्तरीय औषधि दिनुपर्ने व्यवस्थाको लागू गर्ने उनले बताए।
‘बोर्डसँग अस्पतालले जे सम्झौता गरेको छ। त्यो पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्ने छ। अस्पतालले जुन सेवा दिइरहेको त्यस किसिमको औषधि अस्पतालै बिमितले पाउनुपर्छ’ डा. लोहनीले भने, ‘यदि भएन भने त्यस्ता संस्थालाई हटाउँछौँ।’
८ वर्षमा २६ प्रतिशत नागरिक मात्रै आबद्ध
सरकारले २०७२ चैत २५ गतेदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुवातमा कैलालीमा लागू भएको कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७२५ स्थानीय तहमा पुर्याइएको छ । बिमाको सुविधा पाउन पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम रकम तोकिएको छ भने परिवार सदस्य यसभन्दा बढी भए थप ७०० रुपैयाँका दरले लाग्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले प्रिमियम रकम तिर्नु पर्दैन । अति गरिब, एचआइभी सङ्क्रमित, कुष्ठ रोगी, बहु औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारका लागि शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ।
सीमितले निःशुल्क सेवा लिन सुरुमा बोर्डसँग बिमाको प्राथमिक केन्द्रका रूपमा सम्झौता गरेको नजिकको स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। त्यहाँ उपचार हुन नसके चिकित्सकले बिमा कार्यक्रम लागू रहेको अर्को अस्पतालमा प्रेषण गरिदिनुपर्छ। बिमा दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले लक्षित वर्ग बाहेकलाई उपचारमा लागेको कुल खर्चको सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र निजीमा २० प्रतिशत बिमित नै बेहोर्नुपर्ने गरी सह भुक्तानी प्रणाली अपनाएको छ।
तर अहिलेसम्म ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना (२२.१ प्रतिशत) नागरिक मात्र समेटिएका छन् । यसमा पनि १७ लाख ६२ हजार ७०१ सरकारले गरिदिएको बिमा छ।
सरकारले अति गरिब परिवारको बिमित सदस्य सङ्ख्या ५ लाख १४ हजार ६१८, ज्येष्ठ नागरिक परिवारको बीमित सदस्य सङ्ख्या ९ लाख ३० हजार ३९७, एचआइभी सङ्क्रमित परिवारका बिमीत सदस्य सङ्ख्या ३६ हजार ८८१ को बिमा र नवीकरण सरकार आफैँले गरिदिन्छ।
अति अशक्त, अपाङ्गता भएका परिवारका १ लाख ४१ हजार २२३, कुष्ठरोग सङ्क्रमितको परिवारका ३ हजार ६८५ र एमडीआर क्षयरोगी परिवारका ३ हजार ३३१ जनाको पनि सरकार आफैँले रकम तिरेर बिमा र नवीकरण गर्ने गरेको छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र उनीहरूको परिवारका सदस्य गरी १ लाख ३२ हजार ५६७ जनाको बिमा तथा नवीकरणको आधा योगदान सरकारले गर्ने गरेको छ। यसरी हेर्दा ५९ लाख नागरिक स्व स्फूर्त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ ।
घट्दो नवीकरण
बिमा कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुँदै छ भन्ने निर्धारण नवीकरणको प्रक्रियाले गर्छ । हाल स्वास्थ्य बिमाको आकर्षण घट्नुको प्रमुख कारण प्रिमियम दर र सुविधा प्याकेज हो ।
एक लाख रुपैयाँको बिमाले जटिल रोग र दुर्घटनामा उपचार खर्च धान्न नसक्ने भन्दै सीमितले नवीकरण छाडेका छन् । बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४८ लाख ८ हजार ७६० जनाले नवीकरण गरेका छन् । अर्थात् हालसम्म बिमा कार्यक्रममा समावेश भएका ६२ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । यसमा सरकारले पूर्ण वा आधा प्रिमियम तिर्ने १७ लाख ६२ हजार बढीलाई घटाउने हो भने ३० लाख बढी नागरिकले मात्र नवीकरण गर्ने गरेका छन् । कुल बिमितमध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जनाले सेवा लिएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा राम्रो अवधारणा भएपनि उद्देश्य अनुरूप नागरिकले सेवा नपाउँदा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उब्जिएको स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकको अभाव भएको तथा उपलब्ध चिकित्सक एवं कर्मचारीहरूले पनि अपनत्व नलिएको कारणले बिमित नागरिकले सेवा पाउन कठिन भएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
धेरै नागरिकलाई समेट्न नसक्ने हो भने कहिलेसम्म यो अनुदानको भरमा चल्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बिमाको मोडल नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने विज्ञहरूको राय छ।
सरकारले अबको पाँच वर्षसम्म बिमा बोर्डलाई अनुदान दिएको अवस्थामा त्यसपछिका दिनमा सरकारसँग बोर्डले पैसा नलिई आत्मनिर्भर बनेर देखाउने लोहनीले दाबी गरे ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
