काठमाडौँ ।
शिक्षा ऐनको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले भोलिबाट माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने भएका छन् । उनीहरुले दिउँसो १ देखि ४ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
अध्यादेशबाट विद्यालय शिक्षाऐन ल्याउनुपर्ने एकसुत्रीय माग राखी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन । सोही अनुसार भोलिबाट देशभरका शिक्षक राजधानी केन्द्रीय आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । महासंघले माग पूरा नगरेसम्म एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले ४ लाख शिक्षकमध्ये २ लाखलाई जिल्ला र २ लाख राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा सहभागी भैसकेको जानकारी दिए। आन्दोलनको क्रममा पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन स्वयं शिक्षकले गर्नेगरी आन्दोलनमा सहभागी हुन निर्देशन दिएका हो । हामीले एकजना शिक्षक वापत एकसय रुपियाँ सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका छौ । उक्त रकममध्ये ५० रुपियाँ जिल्ला र ५० रुपियाँ केन्द्रमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि महासंघले २०८० असोज ३ बाटकाठमाडौँ जाऔ आन्दोलन सुरु गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन २८ बाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसको ३ महिनापछि अन्तिम आन्दोलनको रुपमा सडक आन्दोलन घोषणा गर्दै सरकारसंग सम्झौता गरेको थियो ।
अब गतवर्षको भन्दा फरक र निर्णायक आन्दोलन गर्नेछौ, हाम्रो आन्दोलनलाई कसैले रोक्नसक्दैन–महासचिव थापाले नेपाल समाचारपत्रसंग भने । यसअघि आन्दोलनको लागि तयारी अवस्थामा रहन देशभरका शिक्षकहरूलाई सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । महासंघले आन्दोलनको लागि शिक्षक र कर्मचारीलाई सातबुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । आन्दोलन अवधिभर एसईई लगायतका कुनैपनि परीक्षाका उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण नगर्न तथा नगराउन भनेको छ ।
शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै महासङ्घले आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकारले भने ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । तर, महासङ्घले ऐन जारी नहुँदासम्म घर नफर्किने अडान लिएको छ । महासचिव थापाले पठनपाठन अवरोध नहुनेगरी आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । भने–हामीले एसईईको परीक्षामा अवरोध गरेनौ, अहिले बिदा भएको कारण पठनपाठनमा पनि अवरोध गर्दैनौ।
यसअघि गतसाता संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमती जुटाउन भन्दै संसदीय समितिले एमाले सांसद टछकिलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर महासंघले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने जिकिर दोहो¥याएका छन् ।
महासंघले माघ २० गते यो आन्दोलन सुरु गरेको थियो । करिब डेढवर्षअघि देशव्यापी आन्दोदन सुरु गरेको महासंघले माग पूरा नभएपछि फेरी आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
