काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउने गरी संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्चमा उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै रिट दायर गनुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको थियो ।
चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो ।
यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था थियो । संशोधित मापदण्डअनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएको थियो ।
कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनमा उल्लेख थियो । नयाँ मापदण्डमा बुँदा नम्बर ३ को (ग) बुँदा नै हटाइएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजय भट्ट सदस्य रहनुभएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
