विचार/
विश्वव्यापी लोकतन्त्रका मूलतत्त्वलाई ग्रहण गर्नुका साथै नेपाली समाजको अपेक्षाअनुरूप केही मौलिक विशेषता अँगालेको ऐतिहासिक संविधान निर्माणसँगै सिद्धान्तको अन्तहीन झमेलामा फसेको मुलुकले अन्तत: शान्ति, समृद्धि, न्याय र समताको यात्रामा अगाडि बढ्ने वैधानिक बाटो भेट्टाएको छ । देश राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्नै लागेको आभास हुँदै गर्दा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर समाजलाई अर्को ध्रुवीकरणमा लैजाने संगठित प्रयत्नले व्यर्थको अलमल सिर्जना गरेको छ ।
धेरै स–साना पार्टीको घुर्की, धम्की र अवरोधले संविधान लेखनकै बेलादेखि हाम्रो समाज आजित छ । धेरैलाई समेटेर एउटा ‘विशाल’ पार्टी बन्ने घोषणाले सबै उत्साही हुनुपर्ने हो, तर ‘विश्वलाई देखाइदिने’ महत्त्वाकांक्षी उद्देश्यले बन्न लागेको यो गठबन्धनले जतिमा उत्साह सञ्चार गरेको छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढीमा अन्योल र भय । जसरी कुनै एउटा मात्र कारणले यो कम्युनिस्ट गठबन्धन निर्माण भएको छैन, त्यसैगरी यसको भावी परिणाम पनि फरक–फरक हुन सक्छन् ।
१) एमाले र माओवादीबीच एउटा पार्टी नै विलय गरेर जानेसम्मको योजनासाथ जुन किसिमको ‘त्याग र प्राप्ति’ सहितको गठबन्धन भयो त्यो आश्चर्यजनक घटना नै हो । तर, माओवादी केन्द्रको ४ वर्षको अडान र रणनीति मात्रै हेर्दा पनि उसका सन्दर्भमा त्यो कल्पनातीत थिएन । दोस्रो संविधानसभामा पराजयपछि व्यापक धाँधलीको आरोप लगाएर परिणामै स्विकार्दैनौं, ‘जनादेश’ मात्र मान्छौं, ‘मतादेश’ मान्दैनौं भनेर सुरु भएको माओवादी यात्रा राजेन्द्र महतो र कुमार लिङ्देनलाई दायाँबायाँ राखेर पहिचानवादीसँग मोर्चा बनाउनेसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीबीच गुमनाम ठाउँहरूमा भएका गोप्य वार्ताहरूको फलस्वरूप भूकम्पको कारण देखाई माओवादीले संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने दिव्यदृष्टि प्राप्त गरेको थियो । हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता जोगाउने नारा लगाउँदै एमालेसँग सहकार्य गरिरहेको माओवादी केपी ओलीले सरकार छाड्न नमानेर आलोपालो गर्ने सहमति तोडेपछि हठात् कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने रणनीतिमा आइपुग्यो ।
संविधान कार्यान्वयन गर्दै दस वर्ष कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाने घोषणा, आलोपालो सरकारको सहमति र कांग्रेससँग लिन मिल्ने र कांग्रेसले दिन मिल्ने सबै कुरा लेनदेन भइसकेपछि माओवादीले फेरि अकस्मात ‘विश्वलाई नै देखाउने गरी’ नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अर्को दूरदृष्टि प्राप्त गरेको छ ।
दस वर्ष कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको केही दिन नबित्दै प्रचण्डले ‘दस वर्षमा साम्यवादै ल्याउने’ घोषणा गरेका छन् । माओवादी पार्टीको यो अस्थिर मनस्थिति वा रणनीतिबाट के दाबी गर्न सकिन्छ भने उसको एमालेसँगको समझदारी एउटा लामो शृङ्खलाको छोटो बिसौनी मात्र हो । उसले नेपाली जनतालाई र साझेदार कम्युनिस्ट दलहरूलाई अझै धेरैचोटि विस्मित पारिरहने छ । अर्थात् एमाले–माओवादीबीच चुनावी तालमेल त होला, तर निर्वाचनपछि माओवादीले फेरि अर्को कुनै चमत्कार देखाएर सबैलाई छक्क पार्ने अहिले नै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
२) हामीले एमालेलाई हामीजस्तै वडावडा र टोलटोलसम्म गतिशील संगठन भएको सुदृढ पार्टी ठानेका थियौं । यति ठूलो सांगठनिक आधार भएको पार्टीले माओवादीलाई करिब आधा नै स्थान दिएर आफूतिर आकर्षित गर्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकेन भनेर कांग्रेसलाई आलोचना गर्न‘ न्यायसंगत हुँदैन । हामीले त एमालेलाई हामीजस्तै इच्छा हुँदाहुँदै पनि आफ्ना समर्पित कार्यकर्ताको भाग काटेर एक/दुई सिटसमेत अरूलाई दिन गाह्रो हुने ठूलो दल हो भन्ने ठान्यौं । भरखरै स्थानीय निर्वाचनमा प्रथम भएपछि एमालेमा अब देशै कब्जा गर्ने महत्त्वाकांक्षा पलाइसकेको थियो, जसलाई उसले लुकाएको पनि थिएन । आगामी प्रदेश र संसदीय दुवै निर्वाचनमा विजयी भएर केन्द्रलगायत सबैतिर एक्लैले सरकार बनाउने दाबी गर्दै एमालेको विजय ‘सुन्ने बानी पार्न’ विपक्षीलाई चेतावनी दिइरहेका केपी ओली कथित विजययात्रामा निस्किएको आफ्नो पार्टीलाई हठात् पचास प्रतिशत स्थानमा खुम्च्याउन तयार होलान् भनेर कसरी अन्दाज लगाउनु ? तर यो एकताको मूलमा सत्ता नै छ । एमालेको अनुमान र अपेक्षा विपरीत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको प्रदर्शन कमजोर रहेन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी सहकार्य सुदृढ हुँदै जाँदा आगामी निर्वाचनपछि पनि यही गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल थियो । जसको अर्थ एमाले सत्तामा आउने सम्भावना झन्झन् टाढिँदै गएको थियो । त्यसैले कांग्रेस–माओवादी सहकार्यलाई तोड्न एमालेले आफूलाई आधै खुम्च्याइदियो । आफ्ना अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० प्रतिशत त्याग्न सक्ने पार्टीले भोलि त्यसरी पाएको कुर्सीलाई टिकाउन वा जोगाउन अरू के मात्र नगर्ला ?
३) तर यदि यो साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसाथ चालिएको कदम हो भने त्यसको परिणाम निकै दु:खद र खतरनाक हुनेछ । एउटै पार्टी बनाएर विश्वलाई नै देखाइदिने, साम्यवादै ल्याउने सपना केही एमाले नेतामा जहिल्यै थियो । हामीले त्यसलाई शास्त्रीय कम्युनिस्टहरूको पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको रोमाञ्च ठानेर उपेक्षा गरिरह्यौं । संसदीय अभ्यासका क्रममा एमालेको यात्रा त्यो रुमानी मोडबाट धेरै पर पुगिसकेको र उसमा हामीजस्तै बहुलवादी लोकतन्त्रका चरित्र विकसित भइसकेको अनुमान थियो । सन् १९९० पछि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर, कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका गल्ती–कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै सबैभन्दा बढी परिमार्जित हुने अभ्यासमा एमाले नै देखिन्थ्यो । एमालेको आधिकारिक दस्ताबेजमा लेखिएको छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुलापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं ।’ तर ‘बहुलवादी खुला समाज कायम गर्ने’ वाचा गर्दै संसदीय व्यवस्थाका सबैभन्दा स्वादिष्ट फलहरू छानीछानी खाइरहेको र स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको एमाले पार्टीको नेतृत्व वर्ग सुदूर विगतमा अध्ययन गरेको हिंसात्मक पाठशालाका प्रारम्भिक शिक्षाको धङ्धङीबाट अझै मुक्त भइसकेको रहेनछ ।
यो कमरेड प्रचण्डले घोषणा गरेजस्तै ‘दस वर्षमा साम्यवाद ल्याउने’ लक्ष्यसाथ गरिएको एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने, निर्वाचनको परिणामपछि एउटा मजबुत कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर हिँड्ने योजना नै हो भने त्यसले नेपाली राजनीतिलाई घरिघरि असफल हुन अभिशप्त उही पुरानो उग्रवामपन्थी हिंसाको बाटोमा लिएर जाने सिवाय कुनै सकारात्मक योगदान दिने छैन । उनीहरूको लक्ष्य मात्र के छ भने एउटा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, जसले समाजवादको नयाँ मोडलको अभ्यास गर्दै नेपाललाई मात्र होइन संसारलाई नै नयाँ बाटो देखाउँछ । तर संसारमा यस्तो नयाँ बाटो देखाउने भनेर सत्ताको शिखरमा पुगेका कम्युनिस्टहरूले जनतालाई अन्तिममा हत्या, हिंसा र दमनको त्यही आदिम स्थानमा पुर्याए, जसबाट सम्पूर्ण मानवजाति धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । विगतको माओवादी ‘जनयुद्ध’ को अनुभवका आधारमा पनि त्यो ‘नयाँ’ बाटोको प्रारम्भिक नक्सा कोर्न सकिन्छ ।
त्यसो भए कम्युनिस्ट गठबन्धनको प्रतिक्रियामा कांग्रेस पार्टीको पहलमा सुरु भएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनचाहिँ के हो त भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिन्छ । तर, कांग्रेसले दीर्घकालीन गठबन्धन निर्माण गर्न खोजेको नभएर चुनावी तालमेलको पहल मात्र गरेको हो । कम्युनिस्ट गठबन्धन नभएको भए पनि हामी यो पहल गर्ने थियौं । हिजो हामीले स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेल गरेका थियौं, अहिले पनि आगामी चुनाव पछाडिको सरकार बनाउन ‘प्रि–पोल अलायन्स’ को वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो । माओवादीलगायत सबै शक्तिसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल हुने प्रयत्न स्वाभाविक संसदीय अभ्यास हो । तर, कांग्रेसले गरिरहेको प्रयत्न एकल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व स्थापित गर्न खडा भएको गठबन्धनभन्दा विलकुल अलग हो । कांग्रेसले यो तालमेललाई चुनावी परिणामसँग मात्र सीमित राख्नुपर्छ । हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कम्युनिस्ट गठबन्धनले हठात् ल्याएको चुनौतीलाई आफ्नै तागतमा सामना गर्दै त्यससँग आएको सुनौलो अवसरलाई कसरी छोप्ने भन्ने हो ।
यो कांग्रेस पार्टीलाई अझ ठूलो लक्ष्यसाथ अगाडि बढ्ने मौका हो । नेपाली राजनीतिको ६०–७० प्रतिशत ‘स्पेस’ लोकतान्त्रिक राजनीतिको ‘स्पेस’ हो । ती अहिलेजस्तो शिक्षित छोराछोरीले सुख र अवसरको खोजीमा कतै अज्ञात जगत्मा जानु नपरोस्, यही देशले युवाहरूमा योग्यता र परिकल्पनाको प्रतिस्पर्धालाई उत्प्रेरित गरोस्, यहीं अवसरको सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छन् । यो चाहना पूरा गर्ला कि भनेर ती कहिले एउटा पार्टीलाई भोट दिन्छन्, कहिले अर्कोलाई । आफ्ना आधारभूत मूल्यमान्यतासँग सम्झौता नगरी उसले कहिले कांग्रेसलाई, कहिले एमालेलाई त कहिले माओवादीलाई पनि चुनेको छ । केपी ओलीदेखि वैकल्पिक राजनीतिको उद्घोष गरेर छोटो समय नेपाली समाजलाई तरंगित गर्ने बाबुराम भट्टराईसम्म सबैले यो वर्गको स्नेह पाएकै हुन् ।
तर त्यो ठूलो ‘कन्स्टिट्युएन्सी’ को २५–३० प्रतिशतले मात्र कांग्रेसलाई विश्वास गरेको आजको अवस्था छ । यसभित्रको ठूलो जमातले कांग्रेसले बोकेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति आस्थावान् भए पनि कांग्रेसलाई अझै भरोसा गर्न सकेको छैन । कांग्रेसका लागि यो विश्वास आर्जन गर्ने कुरा हिजो चुनौतीपूर्ण थियो तर कम्युनिस्ट गठबन्धनको निर्माणपछि आज ठूलो अवसर बनेको छ । अब कांग्रेसले यही लोकतान्त्रिक जनमतलाई आश्वस्त पार्दै यसभित्र आफ्नो विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो कसरी गर्ने ? निर्वाचन लक्षित तालमेलसँगै जुन अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक ढंगले कांग्रेसलाई रोक्ने प्रयत्न भएको छ, त्योभन्दा ठूलो ‘सरप्राइज’ दिने गरी कांग्रेसले प्रत्युत्तर दिनुपर्छ, दिनेछ । पार्टी सञ्चालनको हाम्रो कार्यशैली, पुँजीवाद र समाजवादको अन्तहीन नीतिगत अस्पष्टता, शीर्ष नेतृत्वको अलमल आदि त्यो ७० प्रतिशत जनमतको विश्वास आर्जन गर्न बाधक भएको छ ।
हामीले आफ्ना नीति, निर्णय र कर्ममार्फत उदार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दल कांग्रेस नै हो भन्ने विश्वास गैरकांग्रेसी जनमतलाई समेत दिलाउन सक्नुपर्नेछ । अनेकौं राजनीतिक शक्तिहरूको संघर्ष र अडानबीच आएको संविधानले सबैका सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकेर निश्चय नै केही असन्तुष्टि बाँकी होलान्, तर हामी आफ्नै असीमित क्षमता र सम्भावनाको बलमा बाहिर कतैतिर नगुहारी घरभित्रैबाट तिनको समाधान गर्नेछौं भन्ने कांग्रेसले भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ ।
यसरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने आम नेपाली नागरिकको त्यो विशाल पंक्तिसम्म सहजै पुग्ने ढोका खोलिदिएर कम्युनिस्ट गठबन्धनले हामीलाई एउटा गुन त लगाएकै छ । तिन पंक्तिको विश्वास, आस्था र भरोसा अब साम्यवादी, दक्षिणपन्थीलगायत सबै किसिमका प्रतिगमनसँग लड्ने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आधार र शक्ति हो । तर हामी जस्ता छौं त्यस्तै रहेर त्यो विश्वास आर्जन र जगेर्ना हुँदैन । अब हामी पनि बदलिनुपर्छ ।
){kind=link}