रौतहट ।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्दा चन्द्रपुर नगरपालिकाले यसबर्ष प्राप्त गर्ने राजश्व गुमाएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाले यस बर्ष नदी जन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीको ठेक्का नलगाएपनि दैनिक सयौ टे«क्टर र टिपर तस्करी हुने हुँदा राजश्व प्रभावित भएको छ ।
चन्द्रपुर नगरपालिका वडानम्बर १ स्थीत बाग्मती नदीको दक्षिण पश्चिम भागमा तटबन्ध गर्ने बहानामा उकास नदीको भागबाट सयौ टिपर ढुङ्गा निकालेर त्यही प्रयोग गर्नुको साथै नगरको अन्य वडाको बाटोमा समेत ढुङ्गा, गिट्टी पुरयाइएको छ । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनानै बाग्मती नदिमा अबैध दोहन र तटबन्ध निर्माणको नाममा जथाभाबी स्काभेटर प्रयोग गरी मनपरी उत्खनन भैरहदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ । बिना आधार निर्माण कार्य गर्दा वातावरणीय विनाश र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ रौतहटका अध्यक्ष बेदहरी दाहालले बताए ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार, ‘ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना र बिना अनुमति खोला तथा वन क्षेत्रमा स्काभेटर चलाउनु पर्यावरणीय अपराध हो, यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ ’। अध्यक्ष दाहालको भनाई विपरीत डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख बनअधिकृत हेमन्त साह भने स्काभेटर प्रयोग गरेर नदि दोहन भैरहेको छ तर पनि आफूहरुले केही गर्न नसक्ने बताए । सामान्य नागरिकले एक ट्रेक्टर ढुङ्गा, गिट्टी ल्याउँदा नियन्त्रणमा लिने डिभिजन बन कार्यालय रौतहटले तीन साता देखि नदीको उकास भाग कटान गरेर सोही बाट प्राप्त ढुङ्गाको तटबन्धमा प्रयोग गर्नुका साथै राजश्व बिना अन्यत्र बिक्री गर्दा समेत समय समयमा निरीक्षण गर्दै फर्कने गरेको आरोप स्थानीयको रहेको छ ।
यता चन्द्रपुर नगरपालिका वडानम्बर १ का वडाध्यक्ष बलराम राउतले भने जनताको मागअनुसार आफूले तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको बताए । उनले बजेट व्यवस्थापन हुने आशामा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको यदी व्यवस्थापन हुन सकेन भने आफ्नै घरबारी बेचेर भए पनि खर्च तिर्छु भने ’ । व्यक्तिगत संकल्पको आडमा नियम विपरीत कामलाई वैध बनाउने प्रयास नीति र कानुनविरुद्धको खतरनाक अभ्यास भएको नागरिक समाजका अगुवाहरूको ठम्याई रहेको छ ।
पानीको बहाव र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने गरी खोलामा स्काईभेटर प्रयोग भैरहेको छ जसले गर्दा भविष्यमा पुन कटान र डुबानको खतरा रहेको जानकारहरु बताउँछन । नेपालको जल स्रोत ऐन २०४९ र वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार नदी, खोला वा वन क्षेत्रभित्र कुनै पनि निर्माण कार्यअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य उल्लेख छ. तर, बाग्मती नदीमा त्यस विपरीत कार्य भैरहेको पाइएको हो । सम्बन्धित निकायले तत्काल तथ्य अनुसन्धान गरी वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न र अनियमित उत्खनन तत्काल रोक्न स्थानीयको माग रहेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
