काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले संशोधनसहित विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न सांसदले पेश गरेका संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो ।
ती सबै अस्वीकृत भएपछि अन्तिममा सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव ध्वनि मतको आधारमा बहुमतले पारित भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सरकारको नीति पुरानो र उस्तै नभएको दाबी गर्दै विकास निर्माणको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सीमित स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरी सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको स्पष्ट योजना आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले उही ढाँचाले, उही सुस्त गतिमा काम गर्दा परिणाम नआउने भएकोले योजनाहरू पुनरावलोकन गरिएको बताउनुभएको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा अघि सारिएको ‘पुनः प्राथमिकीकरण’को नीति उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको र चालू परियोजनाहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि राखिएको छ । यसले विकासलाई लक्ष्यमुखी र परिणाममुखी बनाउन खोजिएको संकेत गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
साथै, प्रधानमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न ‘बिजनेस प्लान’ आधारित परियोजना अघि सार्ने बताउनुभयो । यस अन्तर्गत नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षाजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उहाँले विकास योजनामा निजी क्षेत्रको चासो र विश्वसनीयता कायम गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ मार्गचित्र बनाउने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा जीवनोपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्दै सबै अस्पताल र सेवा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको पनि उहाँले सांसदहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । तर, प्रतिपक्षी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको अस्पष्टता, दोहोरिएको भाषा र कार्यान्वयनको यथार्थतालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरूले प्रस्तावित योजनाहरू कागजमै सीमित हुने र विगतको अनुभव दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका सुधार योजनालाई व्यवहारमा ल्याउन बजेट र स्रोत सुनिश्चितता अस्पष्ट रहेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
यसबाहेक, वैकल्पिक विकास वित्त, संघीय निजामती सेवा, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, नागरिक उड्डयनसम्बन्धी दुई वटा ऐनसहित छ वटा प्रमुख विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले ती विधेयक शीघ्र पारित गर्न अपिल गर्नुभयो । उहाँले नीति कार्यान्वयनका लागि ती विधेयक अपरिहार्य रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता सुरक्षित गर्दै सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्ने सरकारको नीति दोहो¥याउनुभयो ।
प्रतिपक्षीले भारत, चीन र अन्य छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको गुनासो गरे पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा नीतिगत स्पष्टता रहेको दावी गर्नुभयो । संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको भनाइ दिन सकिन्न, तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोण, नयाँ योजनाको रूपरेखा र कानुनी संरचनाको आवश्यकता उठाइएको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामार्फत मात्रै सरकारले यथार्थमा प्रतिपक्षीको आलोचना सम्बोधन गर्न सके नसकेको स्पष्ट हुनेछ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
