काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले स्वास्थ्यमा ९५ अर्ब ८१ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘निरोगी नेपाल, स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा अघि सार्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।यो बजेट गत वर्षको ८६ अर्ब २४ करोडको तुलनामा ९ अर्ब ५७ करोडले बढेको हो । सरकारले आगामी वर्षमा स्वास्थ्य बिमा, नसर्ने रोगको उपचार, अस्पताल सुधार, मातृशिशु सुरक्षा, वैकल्पिक चिकित्सा र जनसंख्या व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । बीमितले फरकफरक बिमा पोलिसी छनोट गर्न पाउने, सुविधा थैली वृद्धि गर्ने, दोहोरो नामावली हटाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बिमा सुविधाको दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन लागू गरिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि बिमामा एकीकृत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै बिमा बक्यौता तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गरी यसै वर्षमा भुक्तानी गरिने योजना छ ।
नसर्ने र संक्रामक रोगको उपचारमा विशेष बजेट
मुटु, मधुमेह, मिर्गाैला, कलेजो, क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारमा आधुनिक सेवा विस्तार गरिने, सातै प्रदेशमा विशेष उपचार केन्द्र स्थापना गरिने तथा फागुन महिनाबाट नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ शुरू गरिने, आधुनिक उपकरण र दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।डेंगीजस्ता संक्रामक कीटजन्य रोगहरूको नियन्त्रण, स्वास्थ्य आपत्कालीन तयारी, सिकलसेल एनिमिया रोगको निदान तथा उपचारमा पनि बजेट छुट्याइएको छ । जलन उपचारका लागि सबै प्रदेशका एक–एक अस्पतालमा विशेष केन्द्र स्थापना गरिने तथा वीर अस्पतालमा आधुनिक जलन उपचार कक्ष विस्तार गरिने जनाएको छ ।
अस्पताल पूर्वाधार र सेवा गुणस्तर सुधार
कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, कान्ति बाल अस्पताल, रण अम्बिका आँखा अस्पताललगायत संस्थाको सेवा र पूर्वाधार सुधार गर्न पुँजीगत अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरू सम्पन्न गरिने र स्थानीय तह तथा समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गर्नका लागि ११ अर्ब २४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लगानी गरिनेछ ।
मातृ, शिशु र बाल स्वास्थ्यमा जोड
सरकारले गर्भवती महिला, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । यसका लागि १३ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट’ बनाइने, स्तन र पाठेघर क्यान्सर तथा पाठेघर झर्ने समस्याको निःशुल्क उपचार कार्य जारी रहने बजेटमा उल्लेख छ । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको तथा एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
मानसिक स्वास्थ्य र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको सेवा
अटिजम तथा बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि सातै प्रदेशमा सेवा सञ्चालन गरिने, मनोसामाजिक परामर्श, जनचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समाधान गरिने तथा लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि प्रणालीमा सुधार
केन्द्रीय अस्पतालमा राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने, जसले मस्तिष्क, मेरुदण्ड र स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने तथा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने व्यवस्था गरिने, जसले विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैकल्पिक चिकित्सा र आयुर्वेद प्रवद्र्धन
आयुर्वेद, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चर, आम्चीजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गरिने, सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता बढाइने र राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
औषधि प्रणाली र जनसंख्या नीति
सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने, औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने, अत्यावश्यक औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न सहजीकरण गरिने तथा राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरिने र बसाइँसराइ व्यवस्थापन गर्दै जनसंख्या वृद्धिदर प्रतिस्थापन दरभन्दा तल जान नदिने नीति लिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
विगतका वर्षको तुलनामा वृद्धि
गत वर्ष ८६ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस वर्षको बजेट ९ अर्ब ५७ करोडले बढेको छ । विगत ४ वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक बजेट वृद्धि भए पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने लक्ष्य अझै धेरै कम छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकका लागि सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउने दिशामा अघि बढेको दाबी गरेको छ । ‘निरोगी नेपाल’ बनाउने लक्ष्यसहित प्रस्तुत यो बजेटले आगामी वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको दिशामा सार्थक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
