काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा समावेश प्राथमिकता र उद्देश्यहरू सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन र जनकल्याणमा आधारित समावेशी नीतिहरूलाई अघि सारेको छ । बजेटमा सरकारको प्रमुख कार्यसूचीमध्ये मुलुकलाई निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट मुक्त गराउने रहेको छ । यसले नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
साथै, नेपालको पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनमा उपयोग गर्दै, अझ उच्च रेटिङ प्राप्त गर्न थप आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानुनमा सुधार गरिएको छ, जसबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै निजी पुँजी र प्रविधिको उपयोगबाट आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने बताइएको छ ।
साथै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।त्यस्तै, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि सम्भाव्य लगानी कमीको विकल्प पहिल्याउन स्रोत विविधीकरण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने, सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा अनुत्पादक आयोजना कटौती गरी नतिजामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारिएको छ ।
सँगै वैकल्पिक वित्तका नवीन उपकरणहरूको उपयोग पनि गरिनेछ ।प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा सुधार ल्याइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ । नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा सरकार केन्द्रित रहेको छ ।
सरकारले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै, जनजीवनमा थप सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तर्जुमाको मुख्य ध्येय आर्थिक विस्तार र अवसर सिर्जना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।यसै गरी बजेट निर्माणमा नेपालको संविधानले तोकेको अधिकार सूची, आवधिक योजना, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, संसदमा उठाइएका विचार, विषयगत समितिहरू, निजी क्षेत्र, विज्ञ समुदाय र जनस्तरबाट प्राप्त सुझावलाई मुख्य आधार बनाइएको भन्दै बजेटका उद्देश्यमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी निवारण, उद्यमशीलता विकास र लगानी विस्तारद्वारा रोजगारी सिर्जना, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक दक्षता अभिवृद्धि, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्ने सामाजिक विकास र संरक्षण, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासनको प्रवद्र्धन रहेका छन् ।
त्यस्तै, बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रतिफलमुखी र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, सरकारको यो बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत सुधार, निजी क्षेत्रको साझेदारी, जनकल्याण र समावेशी विकासका आधारमा देशको समग्र आर्थिक मार्गचित्र तय गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
