काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा यसपटक केही उल्लेखनीय नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । सरकारका अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरू पहिला घोषणा नगरिएका, तर यसपटक बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । यी कार्यक्रमहरूमा देखिएको यथार्थपरक सोच र कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोणले सराहना पाएको छ भने आलोचना गर्ने ठाउँ विपक्षी दलहरूले पनि खासै पाएका छैनन् ।
सरकारले घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रम
१० लाख युवालाई रोजगार दिने ‘नेपाल रोजगारी कार्यक्रम’ सरकारले घोषणा गरेको छ । काम नपाएर युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र दक्षता अभिवृद्धि तालिम दिने योजना रहेको छ ।२० लाख घरमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्ड वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पहिलोपटक २० लाख घरधुरीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्ड निःशुल्क वितरण गर्ने नीति लिएको छ ।
कृषिमा प्रविधि प्रयोगका लागि ‘कृषि आधुनिकीकरण कोष’ स्थापना गरेको छ । कृषकलाई प्रविधि उपलब्ध गराई उत्पादनशीलता बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले पहिलोपटक कृषि आधुनिकीकरण कोषको घोषणा गरेको छ ।
‘स्मार्ट गाउँ–सहर अभियान’ शुरू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । डिजिटल पूर्वाधार, सडक, खानेपानी र सरसफाइको समन्वित विकास गर्न स्मार्ट गाउँ र सहर निर्माण गर्ने अभियान सरकारले ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तन कोष स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि जलवायु परिवर्तन कोषको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले १० वटा राष्ट्रिय सडक योजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनासरह घोषणा गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । कला, संस्कृति र सिनेमा प्रवद्र्धन कोष स्थापना गरी नेपाली कला र संस्कृति संरक्षणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महिला व्यवसायीलाई सुलभ ऋण, तालिम र बजार पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्ने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको बजेटको नयाँ कार्यक्रमका बारेमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमा समावेश गरिएका नयाँ कार्यक्रमहरूले दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गरिएको छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय जटिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले यद्यपि, स्रोत व्यवस्थापनको यथार्थता र कार्यान्वयन क्षमतामा चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ ।
तर, कृषि आधुनिकीकरण कोषजस्ता ठूला योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो बजेट कार्यक्रममुखीमात्रै होइन, परिणाममुखी भएको बताउँदै हामीले उठाएका कार्यक्रमहरूले देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनेछन् ।
सरकारले यसपटक बजेटमार्फत नयाँ सोच र दिशा दिने कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिन्छ । युवा रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण र डिजिटल पूर्वाधार विकासजस्ता कार्यक्रमहरूले भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित नहोऊन् भन्ने चिन्ता भने अर्थविद्हरू र नागरिक समाजले व्यक्त गरेका छन् । कार्यान्वयनको गति र पारदर्शिता नै यी कार्यक्रमहरूको सफलता–असफलताको निर्णायक हुने देखिन्छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
