–संघीय निजामती विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा आपत्ति
–सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना जारी
–सम्बोधन नभए २५ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलन गरिने
–सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदल निकट ६ वटै युनियनहरू उत्रिए आन्दोलनमा
काठमाडौं ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने गरी विभेदपूर्ण रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको भन्दै देशभरका हजारौं कर्मचारी त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले शुक्रवारसम्म धर्नाको कार्यक्रम गर्ने, कालोपट्टी बाधेर काम गर्ने त्यसपछि पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए देशभरमा नै सार्वजनिक सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले सोमबारदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका धर्ना दिँदै आएका छन् । आगामी शुक्रवारसम्म धर्ना कार्यक्रम जारी राख्ने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघीय सरकारका सबै कार्यालयमा एकीकृत आन्दोलन थालिने जनाएका छन् । ट्रेड युनियनले १६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन थालेका हुन् ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमाले तथा प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा मधेसवादी दल निकटका गरी ६ वटा ट्रेड युनियनले आम कर्मचारीलाई नै पीडा दिने र मर्का पार्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै यथास्थितिमा ऐन जारी नगर्न मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । यसरी आन्दोलनमा उत्रनेमा कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी दल निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रमा आबद्ध हजारौं कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले हालको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानले आमकर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् । खरिदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवसम्मकै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने गरी विभिन्न प्रावधान ल्याइएकाले सो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले सरकारले कर्मचारी मैत्री र नागरिकमैत्री निजामती ऐन ल्याउनुपर्नेमा आम कर्मचारीलाई नै पीडा दिने र मर्का पार्ने गरी ऐन ल्याउन लागिएकाले त्यस्तो ऐन मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । ‘आमकर्मचारीको वृत्ति विकासलाई मध्यनजर गरी ऐन ल्याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै ध्यान नै नदिई हचुवामा ऐन ल्याउन लागिएकाले त्यो हामी हजारौं कर्मचारीको लागि मान्य छैन, हामी अस्वीकार गर्छौं’ –कार्यवाहक अध्यक्ष कटुवालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नभुयो । उहाँका अनुसार आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने सबै ६ वटै संगठनको अध्यक्षको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति र महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालय समिति गरी ३ वटा छुट्टाछुटै समिति बनाइएको छ ।
६ वटा ट्रेड युनियनले शुक्रबारसम्म धर्ना कार्यक्रमलाई जारी राख्ने र आइतबार थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी रणनीति बनाएका छन् । हाल स्थानीय तहमा ६५ हजार, संघमा ५१ हजार र प्रदेशमा २२ हजार कर्मचारी रहेका र ती सबै कर्मचारीहरू आवश्यकताअनुसार आन्दोलनमा उत्रने युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष कटुवालले चेतावनी दिनुभयो ।यस्तै एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाषप्रसाद साहले आमकर्मचारीका मागहरु सम्बोधन गरी नागरिकमैत्री र कर्मचारीमैत्री ऐन जारी नभए त्यस्तो ऐन आफूहरुलाई मान्य नहुने र त्यसविरुद्धको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाइने बताउनुभयो ।
यसैगरी माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले सरकारले आफूहरुको बारम्बारको मागलाई सुनुवाइ नगरी आमकर्मचारीका हितविपरीत हुने गरी एकपक्षीय रुपमा ऐन जारी गर्ने तयारी गर्नु गलत भएको भन्दै नागरिकमैत्री र कर्मचारीमैत्री ऐन नभए त्यस्तो ऐनलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
ट्रेड युनियनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा आम कर्मचारीको हितविपरीतका प्रावधान छन् । वृत्ति विकासमा गम्भीर धक्का पर्ने प्रावधान समेटिएको र ती प्रावधानहरू हुचवामा ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ । जसका कारण खरिदारदेखि उपसचिवस्तरकै कर्मचारी प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।
विधेयकमा हाल भएका प्रावधानका कारण एउटै कर्मचारी १५ वर्षसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीको २० वर्षसम्म पनि ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुन नसक्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधान समेटिएको बताइएको छ । ट्रेड युनियनका अनुसार निश्चित पदावधि नतोकी राखिएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले बढुवा प्रक्रियामा गम्भीर समस्या पर्ने देखिएको छ । यसै गरी अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा सहसचिव र उपसचिवका लागि राखिएको ७ वर्षको प्रावधानलाई सच्याएर ५ वर्ष बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कर्मचारी सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनेसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छैन भने बढुवालाई पनि अनुमानयोग्य बनाइएको छैन । समायोजन हँुदा दुःख पाएका कर्मचारीलाई कुनै किसिमको सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिएको छैन । सबै सेवा समूहलाई निजामतीमा समेटिएको छैन । यस्ता समस्याहरू समाधान गरेरमात्रै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने ट्रेड युनियनहरूको माग छ ।
यस्ता छन् कर्मचारीका विरोधका कार्यक्रम
१. जेठ २२ सम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना
२. जेठ २५ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म तिनै तहका कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह
३. त्यसपछि पनि माग पूरा नभएर सार्वजनिक सेवा नै ठप्प पारेर कडा आन्दोलन थालिने
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
