राज्य र माओवादीको दशक लामो सशस्त्र युद्ध तथाजन आन्दोलनहरुको दवावपछि अनेक राजनीतिक आरोह–अवरोहपार गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । एकात्मक सामन्ती शासन व्यावस्था फाल्ने जन चाहनाको महत्वपूर्ण राजनैतिक उपहार होसंघीयत । संघीयता केवल शासन प्रणालीको पुनर्संरचना मात्र होइन,यो त राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण, पहिचानको सम्मान, स्रोत–साधनमा स्थानीय पहुँच र सुशासनको प्रत्याभूति हो । जहाँ संघीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू हेर्छ भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रका विशिष्ट आवश्यकता र सम्भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकास र समृद्धिको मार्ग कोर्दछन्। जुन विषय संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेको छ ।
नेपालजस्तो बहुजाति, बहुसंस्कृति र भाौगोलिक विविधता भएको मुलुकका लागि संघीयता भनेको सत्ताको सन्तुलन र जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सर्वाेत्तम संयन्त्र हो। यो केवल शासनको रूप मात्र होइन, समावेशीता र समानुपातिक विकासको आधार पनि हो। नेपाल जस्तो हिमाल, पहाड र तराईको विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावटभित्र अनेकौं भाषाभाषी, संस्कृति र पहिचानले भरिपूर्णराष्ट्रका लागि संघीयताको औचित्य झनै गहन हुन्छ। यसले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताको घरआँगनसम्म ल्याएको छ , स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाअनुरूप विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने र विविधताबीच एकतालाई थप सुदृढ गर्ने परिकल्पना बोकेको छ। यही संघीय संरचना अन्तर्गत गठन भएका ७ प्रदेश मध्ये कोशी प्रदेश, पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण भौगोलिक, सांस्कृतिक संगमका साथै राष्ट्रको मजबुत आर्थिक केन्द्र पनि हो।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको पृष्टभूमि
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न लगातारप्रयास भइरहेको छ तैपनिअझै पर्याप्त भएको छैन्। तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच ०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो।२०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि चार प्रमुख राजनीतिक दलबीच २०७२ मा संविधान निर्माण सम्बन्धी १६ बुँदे सम्झौता भयो। संविधानसभाले २०७२ भदौ ३० गते संघीय संरचना सहितको संविधान पारित गररे संविधानसभा व्यवस्थापिकामा परिणत भएको थियो।संघीयता कार्यान्वयनको लागि २०७२ चैत १ गते गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको गठन भयो। २०७३ पुस २२ गते आयोगले ७१९ स्थानीय तह रहने गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन पेश ग¥यो ।२०७३ मा यसलाई पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहको संख्या ७५३ पु¥याइयो, जसअनुसार ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका कायम गरियो। ७५३ स्थानीय तहमा ६ हजार ७४३ वडा र ३७ हजार २० जनप्रतिनिधि कायम गरियो।
२१ भदौ २०७३ मा साझा अधिकारलाई व्याख्या गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत ग¥यो। २१ वैशाख २०७४मा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठन भयो। २०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। २०७४ मै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरियो।३१ वैशाख २०७५ मा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा संघमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय मात्र राख्न सिफारिस गरेको थियो। यही अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउने करिब ३० र मौलिक हक सम्बन्धी १६ कानुन निर्माण भए।२०७५ सालमा जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रिय तथा प्रदेश महासंघ, नगरपालिका राष्ट्रिय तथा प्रदेश महासंघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय तथा प्रदेश महासंघ गठन भए।१ भदौ २०७६ मा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ८४ समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध ग¥यो। २०७७ मा २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत भयो।२०७९ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका खाली सदस्य, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघका गृह तथा अर्थमन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् गठन भयो।प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन भयो। संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् गठन भयो।साथै, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्रीहरू र स्थानीय तहका सीमित प्रतिनिधि रहने प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भयो। प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिलामन्त्री, योजना आयोग र लोकसेवा आयोगको प्रदेशस्तरीय सम्मेलन गरी संघीयता कार्यान्वयनमा संघले गर्नुपर्ने काम छिटो गर्न दबाव सृजना गर्ने काम भए। प्रदेशका सरकारहरु स्थायी संरचना निर्माण गर्ने क्रममा छन् । केहीले स्थायी संरचना निर्माण सम्पन्न गरेकाछन् भने केही निमार्णको क्रममा छन् तर केही अझै पनि भाडाका भवनमा प्रदेश सरकार संचालन गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूका सम्पर्क कार्यालय तथा निवास निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती
हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौ तथापि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भने केही चुनौती देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्। संघीयताका सम्बन्धमा तीन तहका सरकार फरक–फरक बुझाइमाछन् । बुझाइमा एकरूपता नहुँनाले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । संघीयताको मर्म विपरीत संघीय सरकार र उसको मातहतका निकायले एकात्मक शासन व्यवस्थामा जस्तै आफैं शक्ति प्रयोग गर्न चाहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गरेको देखिन्छ । महिला,दलित,जनजाति,अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउँने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको कोटा राजनीतिमा पँहुच हुने,धनाढ्य र दलाल पूँजीपति व्यक्ति वा समूहको कब्जामा पुगेको छ । यसलेसमानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्यको सिद्धान्तमाथि कैंची मात्र चलाएको छैन यसकोचरम दुरूपयोग पनि गरेको छ जुन संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती रहेको संघीयताविद् डा रुद्र शर्मा बताउनु हुन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानुनले अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार र अनुसूची ७ अनुसार संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघीय कानुन नबन्दा कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने अझै अन्योल कायम छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारमाथि पर्याप्त दबाव सृजना गरी अधिकार लिनसकेको छैन । राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सीमित र अपर्याप्त छ। प्रदेश सरकारको निर्माण र सञ्चालनमा संघीय सरकार र राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय निर्णय हावी भएका छन् । राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सीमित रूपमा भएपनि वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन इमान्दारीसाथ भएको छैन। असीमित स्रोतहरू संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छदैछन्।
वर्तमान संविधान मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा बनेको साझा दस्तावेज भएकाले सङ्घीयताबारे पनि दलहरूका आ–आफ्ना दृष्टिकोण र बुझाइहरू छन् । तसर्थ, संविधानमा लिपिबद्ध प्रावधानहरू बुझ्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा समेत संविधान निर्माणका सक्रिय शक्तिहरूबीच साझा बुझाइ कायम गर्न नसक्नु आजको प्रमुख चुनौती हुन पुगेको विज्ञहरुको तर्क छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा प्रशासन र जन प्रतिनिधिबीच अन्तर सम्बन्ध परिभाषित गर्नु, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक खर्च घटाई आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु, संविधान बमोजिम अधिकार क्षेत्रहरूको थप स्पष्टता गरी सहकार्यात्मक संघीयताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्य प्रभावकारिताको लागि क्षमता विकास गर्नु, सङ्घीय कानुनहरू तर्जुमा गर्नु, अन्तरप्रदेश समन्वय प्रभावकारी तुल्याउनु, जनप्रतिनिधिहरूको संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, तीनवटै तहहरूमा मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्नु आदि विषय संघीयत कार्यान्वयनका क्रममा थाती रहेका प्रमुख सवाल र चुनौती हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका अवसर
संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती मात्र छैनन्, प्रशस्त अवसर पनि छन्। संघीयताले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जनताको नजिक बसेर काम गर्ने र जनताका दैनिक समस्या बुझेर समाधान गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराएको छ। नेपालको संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र गरेको छैन, सामाजिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरेको छ।संघीयता बहुसरकारबीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली भएकोले संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गरी देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ लैजान एकीकृत कार्य गर्ने अवसर उपलब्ध भएको छ।तीन तहका सरकारको संघीयता सम्बन्धी फरक फरक बुझाइ हटाएर एकरूपता कायम गरेर आ–आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको सीमाभित्र रही जनताको सेवा गर्न गाउँगाउँमा सिंहदरबार र टोल टोलमा सरकार भन्ने अवधारणालाई मूर्तरूप दिने अवसर जुटाएको छ।राजनीतिमा पहुँच नभएका गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको लागि शासन सत्तामा पहुँच बढाउन व्यवस्था गरिएको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था माथि भएको हस्थक्षेप,खरिद विक्री जहाँ जसले जसरी गरेको भएपनि यो विकृति तत्काल हटाइ लक्षित वर्गले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विकास निर्माणका काम गरिरहेका संघीय मन्त्रालयका विभागहरू खारेज गरी तिनले गरिरहेका कामहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। विभाग अति आवश्यक हुने क्षेत्रमा संघीय मन्त्रालय भित्रै प्राविधिक महाशाखा स्थापना गर्न सकिने बताउनुहुन्छ अर्थविद्प्राध्यापक डा.अर्जुन बराल ।
कोशी प्रदेशमा विकास निर्माण : ७ वर्षमा ६ सय ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २ सय २२ वटा झोलुङ्गे पुल
प्रदेश स्थापनाको सात वर्षमा कोशी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा प्रसंशायोग्य कामगरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सम्म सात वर्षको अवधिमा ६ सय ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। यो अवधिमा ३७ वटा बहुवर्षीय सडक(४ सय ५४ किलोमिटर) निर्माण भएका छन् । यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले १हजार १ सय ५० कलोमिटर सडक मर्मत गर्दा १ हजार ३०० मिलोमिटर सडक गाभ्रेल र १हजार २ सय ६१ किलोमिटरको कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न गरेको कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले ७ वर्षको अवधिमा २४.६ मिलोमिटर सडकमा आरसीसी ढलान र २ सय किलोमिटर सडकमा सोलिङ गरेको छ । वार्षिक रुपमा हेर्दा कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सबैभन्दा बढी २ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ भने बहुवर्षीय सडक निर्माण तर्फ भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १सय ८२ किलोमिटर सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सबैभन्दा कम २६ दशलमव १८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यो चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷ ८२ को तेस्रो त्रैमासिक सम्म ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्दै १२७किलोमिटरका १३ वटा बहुवर्षीय सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा मोटरेवल पुल तर्फ ९३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएका छन् भने २ सय २२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सबैभन्दा बढी ५९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । ७ वर्षको यसअवधिमा प्रदेश सरकारले पाँचथरमा सबैभन्दा बढी ४३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० ÷८१ मा सबैभन्दा बढी ५९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले यस अवधिमा ४ सय ३ किलोमिटर क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोलेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १२ वटा सामुदायिक भवन र सभाहल निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने १ सय ५० वटा सामुदायिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । ९ वटा सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २१ वटा सरकारी भवन निर्माणाधीनन अवस्थामा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चार वटा अस्पताल भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन । तीनवटा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आठ वटा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै एकीकृत बस्ती विकास अन्र्तगत पाँच वटा बस्ती निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १३ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत २ सय ७६ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ९ सय ८२ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा तीन वटा बसपार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ४ वटा बसपार्क निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २ वटा प्रवेशद्वार तथा भ्युटावर निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३ ओटा वटा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । अन्य पूर्वाधार निर्माणमा दश ओटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका र ३८ वटा निर्माणाधीन छन् । ६ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको र ९ वटा पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै कोशी प्रदेश सरकारले भविष्यमा निर्माण गर्ने ३ सय ८५ वटा सडकको सूची सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको रणनीतिक सडक सञ्जाल पहिचान र वर्गीकरणका लागि प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन २०७७ को मापदण्ड अनुसार मन्त्रालयले उक्त सडकको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । जसमा प्रादेशिक सहायक लोकमार्ग अन्तरगत ९६ वटा सडक र प्रादेशिक मार्ग अन्तर्गत २ सय ८९ वटासडक प्रदेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईका अनुसार प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा राखिएका ती सडकहरू २ किलोमिटरदेखि १ सय ८ किलोमिटर सम्मलामो दुरीका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की– प्रदेशको संरचना बनेसँगै प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको बताउनुहुन्छ । “प्रदेशको आय स्रोतले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “सीमित स्रोत साधनर आम्दानी हुँदाहुँदै पनि सरकारले अघि बढाएका योजना कि त सम्पन्न भईसकेका छन् । कि त सम्पन्न हुने चरणमा छन् । अलपत्र भने छैनन् ।” प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको हल्लाहरु बढिरहदा रहँदा भौतिक विकास निर्माणले यो भ्रमलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ । स्थानीय तह र संघीय सरकार बीचको पुलको काम गरिरहेको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा आई नसकेको प्रहरी तर्फ समेत धेरै लगानी गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । संघीयता लागु भएसँगै ससाना आयोजनाका लागि केन्द्रिय सरकार गुहार्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । समग्रमा हेर्दा भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा कोशी प्रदेश सरकार अब्बल देखिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा कानुन निर्माण, ७ वर्षमा ८९ कानुन
कोशी प्रदेशसभाले ७ वर्षको अवधिमा ८९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन गरेको थियो । जसमा ६२ वटा विधेयक पारित गर्यो । २०७९ सालबाट सुरु दोस्रो कार्यकालमा १३ वटा विधेयक पारित गर्यो । पहिलो प्रदेशसभाले राख्न नसकेको प्रदेशको नाम दोस्रो सभाले राख्यो । ‘पहिलो सभाले ५ वर्षमा १० वटा अधिवेशन गरेकोमा हामी २ वर्षमा छैटौँ अधिवेशन चलाउँदै छौं र एउटा बोलचालको भाषामा विशेष अधिवेशन भनिने संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन गरेर संख्यात्मक रुपमा सातौंमा छौं,’ कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भन्नुभयो, ‘दोश्रो कार्यकालमा काम नगरेको त होइन, प्रदेशको नाम राख्ने जटिल काम ग¥यौं । १३ वटा विधेयक पारित ग¥यौं ।’ संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामती सेवा विधेयक र स्थानीय सरकारी सेवा विधेयक पारित गर्नु महत्वपूर्ण कार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । दोस्रो प्रदेश सभाको सातौ अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष ८०÷८१ सम्म ८९ वटा विधयेक कोशी प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएको कोशी प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने अहिले पनि विचाराधीन रहेका छन् । कोशीको प्रदेशसभाले ७ वर्षको अवधिमा ८९ वटा कानुन निर्माण त गरेको छ तर प्रदेशले सात वर्षको अवधिमा निर्माण गरेका कानुनमध्ये २४ वटा कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । कोशी प्रदेशका पूर्वन्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्यले २०८१ वैशाख २७ गते तीन महिना समय दिएर बनाएको कार्यदलले दिएको सुझावमा प्रदेशले विभिन्न मितिमा निर्माण गरेका २४ वटा कानुन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
अर्काेतर्फ प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन सुरु भइसक्दा सम्म प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली विवाद दुई वर्षसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि थपेर नियमावली बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रदेशको नाम संशोधनका लागि २५ प्रतिशत प्रदेश सभा सदस्यले संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने र त्यसमा छलफल गरी सभामुखले एक वर्षमा एकपटक मतदान गराउन सक्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संशोधन हालेपछि नियमावली बन्न सकेको छैन ।कोशी प्रदेश सभाले पुरानै नियमावलीबाट ६ वटा अधिवेशन सकेको छ भने सातौँ अधिवेशन पनि सञ्चालन भइरहेको छ । छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएपछि एमाले सांसद लीलाबल्लब अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मस्यौदा समितिले मुख्य विवादको विषय नै टुंगो नलगाई सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो ७ वर्षको अवधिमा सरकार मात्रै ९ वटा निर्माण भएका छनकोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३ वटा सरकार बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालले दुई वर्षको अवधिमै ६ वटा सरकार बनाएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तेस्रो कार्यकालको जिम्मेवारीमा छन् । उनी नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन् । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २ पटक र कांग्रेसकै केदार कार्की १ पटक मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो ।
संघीय संरचनाले प्रदेशको शासनप्रणाली र विकासमा पारेको प्रभाव
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संघीयता एक युगान्तकारी परिवर्तन हो ।सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यशक्ति जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा स्वशासनको अभ्यास गर्ने तथा समावेशी विकासको ढोका खोल्ने महान् परिकल्पनाका साथ संघीय संरचनाको अवलम्बन गरियो। सात प्रदेशको गठनसँगै प्रदेश स्तरमा नयाँ शासकीय अभ्यास र विकासका आयामहरू देखिन थालेका छन् ।प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल संघीयतालाई नेपालको विविधता व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको गहिराइ विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिनुहुन्छ। प्रदेश संरचनाले शासनमा ल्याएको प्रभावबारे उहाँ भन्नुहुन्छ, “संघीयताले निश्चय नै शक्तिलाई विकेन्द्रित गरेको छ। विगतमा केन्द्रबाटै निर्देशित हुने विकास योजना र प्रशासनिक निर्णयहरू अब प्रदेश स्तरमा हुन थालेका छन्। यसले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।“ पोखरेलका अनुसार, प्रदेश सभाहरूको गठनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराएको छ, जसले जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत पु¥याउँछ।यद्यपि, उनी चुनौतीहरू पनि औंल्याउँछन्। “प्रदेशहरू अझै पनि वित्तीय र प्रशासनिक क्षमताका हिसाबले संघीय सरकारमाथि नै अत्यधिक निर्भर छन्। दक्ष जनशक्तिको अभाव, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटमा देखिएको अन्यौल र राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ,“ पोखरेल थप्नुहुन्छ। उहाँका विचारमा, प्रदेशहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न, नवप्रवर्धनात्मक विकासका मोडेलहरू अपनाउन र अन्तर–प्रदेश समन्वयलाई बलियो बनाउन नसकेसम्म संघीयताको वास्तविक लाभ जनताले महसुस गर्न सक्ने छैनन्। “संघीयताको सफलता केवल संरचना निर्माणमा होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा निर्भर रहन्छ,“ पोखरेलको कथन छ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य संघीयतालाई राजनीतिक अधिकारको विकेन्द्रीकरणको रूपमा मात्र नभई, आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा हेर्नुहुन्छ । प्रदेश संरचनाले विकासमा पारेको प्रभावबारे उनी टिप्पणी गर्छन्, “प्रदेशहरूले विकासको क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्ने सम्भावना बोकेका छन्। विगतमा पहुँच र प्रभावका आधारमा केन्द्रबाट बजेट वितरण हुने प्रवृत्ति थियो, अब प्रदेशहरूले आफ्ना विशिष्टता र आवश्यकता अनुसार विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्न थालेका छन्।“ आचार्यका अनुसार, प्रदेशहरू कृषि, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर दिगो विकासको आधार तयार पार्न सक्छन्।
तर, आचार्य पनि कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देख्नुहुन्छ । “राजनीतिक दलहरूले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा प्रदेशहरू पनि केन्द्रकै सानो संस्करण जस्ता देखिएका छन्। भागबण्डाको राजनीति, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले प्रदेशहरूको विकास प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ,“ उहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार, “जबसम्म प्रदेश सरकारहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भएर पारदर्शी ढंगले काम गर्दैनन् र विकासमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्दैनन्, तबसम्म संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। प्रदेशहरूले आ–आफ्नो पहिचान र आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।“ आचार्यले भन्नुभयो, “संघीयता भनेको केन्द्रको बोझ घटाउने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने प्रणाली हो, तर व्यवहारमा प्रदेशहरू केन्द्र र स्थानीय तहबीचको ’अलमलको तह’ जस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ कतिपय अवस्थामा।“
संघीयता कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष
नेपालको संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयन चरणमै सकारात्मक नतीजा नदेखिनुमा तीनै तहका सरकार दोषी देखिन्छन् । लामो समयसम्म संघीय कानून बन्न नसक्नु, संघले कानून नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह समेत आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयगत कानून बनाउने अधिकारबाट वञ्चित रहनु, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक क्षमताको कमी हुनु आदि बिडम्वनाका विषय हुन ।प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहका सरकारहरूबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँट गर्न नसक्नु जस्ता विषयहरु समयमा सम्बोधन नहुनु संघीयताको दोष त होइन तर यसलाई दोषकै रूपमा लिएको पाइन्छ । कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तह उनीहरुकको आकर्षणमा पर्न नसक्नु, दक्ष, अनुभवी र क्षमतावान कर्मचारीले संघ रोज्नु, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको न्यूनता हुनु, नयाँ कर्मचारीमा अनुभवको कमी हुनु, करार कर्मचारीको नाममा स्थानीय तहले राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिनु, कर्मचारीको वृत्ति–विकासमा अन्योल हुनु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्नु, उत्प्रेरणा र मनोबलको कमी हुनु आदि विषयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक संघीयतामा उपेक्षा गरेको बताउँछन् संघीयताविद् डा शर्मा । यस्तै उनका अनुसार संविधान, कानून र संघीयताको मर्म विपरीत राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र सर्वसाधारणको बुझाइ हुनु, संविधानले तल्लो तहको स्थानीय तहमा अपेक्षा राखेको काम संविधानको भावना विपरीत माथिल्लो तहमा फर्काइनु, संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आफू मातहतको इकाइको रूपमा बुझ्नु आदिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छैन ।निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनु, टिकट पाउन र चुनाव जित्नका लागि ठूलो रकमको आवश्यकता पर्नु, जनप्रतिनिधिहरुमा राजनीतिसेवा हो भन्ने भावना नरहनु, महँगो चुनावी संस्कृतिको विकास हुनु,दक्ष कर्मचारीको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्य प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि संघीय शासन पद्धतिमादेखिएका कमजोरीहुन। यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजश्वको जिम्मेवारी न्यून हुनु, अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर हुनु,संघको अनुदान माथिको परनिर्भरता बढ्दै जानु संघीयताको कमजोरीको रूपमा लिइन्छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट रूपमा परिभाषित नहुनु, अन्तर प्रदेश परिषद् प्रभावकारी हुन नसक्नु, एकअर्का सरकारबीच अपेक्षित समन्वय कायम हुन नसक्नु संघीयताको ज्वलान्त समस्या मानिन्छ ।प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै जानुको मूल मुहान अहिलेको खर्चिलो चुनाव पद्धति नै हो । यसले गर्दा राजनीतिमा गलत व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने हुँदा शासनको वैधता गुमाई भ्रष्टाचार र अनैतिकतालाई संस्थागत गर्ने गराउने क्रियाकलाप जताततै देखिएका छन् ।घट्दो नैतिक मूल्यमान्यता, र देखासिकीको प्रभावमा परेर छिट्टै धनी बन्ने लालसा, खोजमूलक पत्रकारिताको कमी, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नुमा जिम्मेवार पक्ष हुन् ।
पूर्वप्रशासक प्रेमप्रसाद सन्जेल भन्नुहुन्छ , प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासन तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव छ । जनप्रतिनिधिले वित्तीय उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने र कर्मचारीले राजनीतिक दबावका आधारमा काम गर्नुपर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ ।भ्रष्टाचारको उत्प्रेरक र प्रोत्साहक दुवै तत्व उत्तिकै सक्रिय रहेका छन् । न्यूनतम जीवनयापन गर्न नसकिने तलब र सामूहिक मनोविज्ञानका कारण इमानदारहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका छन् ।हाम्रो समाज शक्ति, स्रोत र ऐश्वर्य प्रति विश्वास गर्दछ त्यसले पनि प्रतिष्ठित बन्ने प्रतिष्पर्धाले श्रम र सीप भन्दा पनि चमत्कार गरी कमाउने कुरामा बढी नै विश्वासगरेको देखिन्छ । सोही मूल्य पद्धतिलाई औपचारिक सत्ताले शासन गर्ने आधारका रूपमा संस्थागत गरेको छ ।प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको मनोवृत्ति सरकारी सेवालाई आर्थिक लाभको अवसरको रूपमा लिने, मौका मिलेसम्म आर्जन गर्ने, द्रव्यमुखी सोच, नैतिकता र निष्ठाको खडेरी, तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने स्वभावले अनियमितता बढाएको संजेल बताउँछन् ।उनी भन्छन्, संघीय शासन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य नै लोकतन्त्रबाट प्राप्त हुने लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले बाँडफाँट गरे अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै संघीयतालाई सही लिकमा ल्याउने काम लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जनतालाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहबाट लोकतन्त्रका लाभ वितरण गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासनको सुगन्ध फैलाउन सम्भव देखिन्छ ।
संघीयताको सफलता यसको संरचनामा मात्र होइन, यसको सही कार्यान्वयन र जनताले अनुभव गर्ने सकारात्मक परिवर्तनमा निर्भर गर्दछ । विज्ञका अनुशार यसका लागि राजनीतिक दलहरूमा इमानदार प्रतिबद्धता, प्रशासनिक संयन्त्रमा दक्षता, अन्तर–सरकारी निकायहरूबीच सुमधुर समन्वय र नागरिक समाजको सक्रिय निगरानी अपरिहार्य छ । प्रदेशहरूले आफ्ना चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्दै, जनताप्रति उत्तरदायी भई काम गर्न सके मात्र संघीयताले परिकल्पना गरे अनुसारको समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणमा सार्थक योगदान पु¥याउन सक्नेछ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
