काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसमेत ७ जनाउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
परियार हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हुन् ।
आयोगले बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) रविनमान श्रेष्ठ, निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) शिवराज अधिकारी, निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) वसन्त आचार्य, निर्देशक (अधिकृत दशौं तह) नमराज ढकाल, इन्जिनियर (अधिकृत छैटौं तह) जनार्दन गिरी र खरिद एकाइका सहायक निर्देशक (अधिकृत सातौं) उत्तम दाहाललाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूलाई सामाखुसी कोरिडोरअन्तर्गत वसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा बोलकबोलभन्दा माथिकोलाई ठेक्का दिएको अभियोग लगाइएको छ । उक्त ढल निर्माणमा समानान्तर निर्माण सेवा प्रालि र कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीले ठेक्का हालेका थिए । त्यसमध्ये समानान्तरले कम मूल्यमा बोलकबोल हालेको थियो भने कल्पवृक्ष–कोहिनुरले बढीमा ठेक्का हालेको थियो ।
आयोगका अनुसार, समानान्तर सेवा प्रालिले सबैभन्दा कम मूल्य (करसहित १८ करोड ९ लाख २२ हजार ३ सय २५ रुपियाँ ६३ पैसा) कबोल गरे पनि मिलेमतोमा सो कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरिएको थियो । त्यसको सट्टा दोस्रो कम कबोल (२२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६ सय १२ रुपियाँ ९५ पैसा) गर्ने कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।
जसका कारण महानगरपालिकालाई ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २ सय ८७ रुपियाँ ३२ पैसाको हानि भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले सो रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा १९ अनुसार सजायको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
