काभ्रे।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकमा कर्मचारीहरुको बेइमानीको श्रृखंलाले हद पार गरेको छ । सर्वसाधारणलाई फैसला तयार गर्दा क्यु आर मार्फत घुस मागेको, आदेश सुनाउँदा इजलासमा रहने कर्मचारीले रकम मागेको गुनासोसँगै सर्वसाधारणले जम्मा गरेको धरौटी रकम फिर्ता माग्न जाँदा सरकारी खतामा नभई लेखापालले आफ्नै खातामा जम्मा गरेको खुलासा भएको छ ।
‘चर्काे ब्याज तिरेर ल्याएको ऋण धरौटीमा राखेको दुई वर्ष पूरा भयो । पटक पटक धाउँदा अदालतले दिएको हैरानीका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको छ’– पीडित दीपेन्द्र भुजेलले भने–‘न्याय पाउने निकायबाट नै अन्याय भएको छ । विहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थाको व्यक्ति ज्याला गर्न जाने कि ? आफैले राखेको धरौटी माग गर्न दौडिरहौँ ?’ बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १२ नागिडाँडा घर भएका २८ बर्षिय दीपेन्द्र भुजेल आफ्नै बाबुको जाहेरीले अभद्र व्यवहारमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका भुजेललाई जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । सोही आदेश बमोजिम भुजेल धरौटी राखेर हिरासत मुक्त भएका थिए ।
२०८० साल साउन १४ गते जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकमा राखेको धरौटी फिर्ता लिन २० पटक भन्दा धेरै अदालत पुगेका सेवाग्राहिले अदालत परिसरमा नै आत्महत्या गरीदिने चेतावनी दिए पछि सुरु भएको प्रकृयाले मुर्त रुप नपाउँदै लेखापालको कर्तुत सार्वजनिक भएको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले उक्त मुद्दाको फैसला २०८० मसिंर १९ गते ग¥यो । फैसलामा भुजेललाई ३ हजार १ सय १७ जरिवना, २ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी २० दिन कैद तोकियो । हिरासत रहँदा उनी २० भन्दा धेरै दिन बसेकाले जेल बसिरहनु परेन । तर, उनले तिर्नु पर्ने पीडित राहत कोषको २ सय रुपैयाँ पुनः जम्मा गरिदिए । जरिवना बापतको ३ हजार ११७ रुपैयाँ कटाएर बाँकी धरौटी रकम फिर्ताका लागि अदालत पुगेको ३ महिना भन्दा धेरै भयो, रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । घटना त्यतिमा मात्रै सिमित रहेन । भुजेलले त्यति मात्रै दु:ख पाएनन् । जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुले २०८० मसिंर १९ गते भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाउने क्रममा २०८१ जेठ ११ गते सरकारी वकिल कार्यालय काभ्रेमा फैसलाको सूचना उपलब्ध गराए । सोही सूचनामा अदालतले २०८० मसिंर १९ मा अभियोग दाबी पुग्ने गरी भएको फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको जानकारी गराइएको छ ।
भुजेल काम विशेषले केही समय अदालत जान भ्याएनन् । मुद्दाको फैसला भएको १६ महिनापछि अदालत पुगे । २०८१ चैत्र ६ गते दीपेन्द्र भुजेलले परिचय खुल्ने कागजात, धरौट बुझाएको रसिद र फैसला वा आदेशको प्रतिलिपि सहित निवेदन दर्ता गराए । निवेदनमा ५० हजार धरौटी राखेको रकम र फिर्ता माग गरेको रकम ४६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ फिर्ता पाउन माग गरिएको थियो । उक्त निवेदन सोही दिन अदालतले प्रक्रियामा लगेको थियो । उनलाई त्यसै दिन पीडित राहत कोषमा २ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाइएको थियो । रसिद नम्बर ७८ मार्फत भुजेलले रकम जम्मा गरेका थिए । निरन्तर उनी अदालतको ढोकामा रकम फिर्ता पाउँ भन्दै धाइरहे । २०८२ जेठ ३१ सम्म रकम पाउन सकेनन् ।
यो अवधिमा भुजेलको मुद्दामा त्रुटि भएको जानकारी गराइयो । आमालाई डेरामा राखेर बसेका भुजेलसँग चिया खाने पैसा पनि थिएन । कानुन व्यवसायीलाई दिनु पर्ने खर्च समेत ऋण काढेर बुझाए । २०८२ जेठ १६ गते अभद्र व्यवहार सम्बन्धीको मुद्दा भुल वा त्रुटि संशोधनका नाममा दर्ता भएको थियो ।
प्रेमप्रसाद न्यौपाने जिल्ला न्यायाधीश रहेको इजलाशले दीपेन्द्र भुजेल प्रतिवादी र नेपाल सरकार बादी रहेको ०८०–०८१–००११ को अभद्र व्यवहार मुद्दामा २०८० मसिंर १९ मा फैसला भएको र सो फैसला मिति २०७९ माघ १६ मा फैसला भएको मिति भन्दा अगाडिको मिति राखी फैसला प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ । मुद्दा फैसला भएपछि कुन मितिमा फैसला प्रमाणीकरण भएको हो ? निवेदनमा प्रस्ट उल्लेख भएको नदेखिँदा निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । पुनः उक्त मुद्दाको भुल सुधार हुन सकेको छैन । कानुन बमोजिम रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटकका प्रयास पछि लेखाशाखाले प्रक्रिया सुरु ग¥यो । तर, धरौट खातामा भुजेलका नाममा जम्मा गरेको रकम कम देखिएको हो । भुजेल उच्च अदालत पाटन पनि पुगे । आफूले जम्मा गरेको रकम अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरेर फिर्ता पाउन भोगेको पीडा बयान गरी साध्य नभएको उनले बताए ।
दीपेन्द्र भुजेलले जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकमा २०८० साउन १४ गते रसिद नम्बर ९१७ मार्फत नगद नै ५० हजार धरौटी बुझाएका थिए । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको व्यक्तिगत धरौटी खातामा २०८० चैत्र १० गते २ हजार र ८ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ गरी दीपेन्द्र भुजेलका नाममा ८ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । राजश्व वा धरौटी रकम जुन दिन सेवाग्राहिले बुझाएका हुन् त्यहि दिन नै सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने वा कारणवश त्यस दिन जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा भोलिपल्ट कार्यालय खुले लगत्तै जम्मा हुनु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । दीपेन्द्र भुजेलले बुझाएको धरौटी ५० हजार मध्ये ८ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ धरौटी खातामा ८ महिना पछि मात्रै जम्मा भएको फेला परेको छ । रकम माग गर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरे पछि भुक्तानीको क्रममा उनका खातामा रकम जम्मा नभएको फेला परेको हो ।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकमा नरहरीप्रसाद खनालको सरुवा पछि लेखापाल जनार्जन भट्ट कार्यरत थिए । उनलाई हटाउन जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकले २०८२ जेठ २० गते चलानी नम्बर ७६१८ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०८२ जेठ २३ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै निज जनार्जन भट्ट लेखापाललाई जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकबाट तलब-भत्ता भुक्तानी हुने गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा फाजिलमा हाजिर गराउने र जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकमा जिल्ला भित्रै कार्यरत लेखा समूहको कर्मचारीबाट कार्यसञ्चालन गर्ने ब्यवस्थापन मिलाउन कर्मचारी प्रशासनका लेखा अधिकृत शंकर न्यौपानेले पत्र लेखेका छन् । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हालसम्म जिल्ला अदालतमा कोही पनि लेखापाललाई खटाउने निर्णय गरेको छैन ।
खनाल हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा कार्यरत छन् । जिल्ला अदालत धुलिखेलमा कार्यरत तत्कालीन लेखापाल नरहरीप्रसाद खनालले सेवाग्राहीले राखेको धरौटी रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने गरेको खुलासा भएको हो । पछिल्लो पटक मुद्दा सकिएपछि धरौटी फिर्ता माग्न गएका सेवाग्राहीका खातामा जम्मा गरेको भन्दा कम रकम देखिए पछि उनका कर्तुतहरु सार्वजनिक भएका हुन् । उनले अन्य संघ संस्था, कम्पनी तथा ब्यक्तिहरुका नाममा समेत किर्ते गरेर रकम निकाल्ने गरेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका श्रेस्तेदार कर्णबहादुर राईले ब्यक्तिले राखेको धरौटी फिर्ता हुने बताए । सबै विषय लेखाले हेर्ने भएकाले दीपेन्द्र भुजेलका सन्दर्भमा के भएको हो ? हेर्न लेखाशाखामा भनिएको उनले बताए । क्यू आर मार्फत घुस मागेको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले छानबिन गरे पनि अझै कर्मचारीलाई कारबाही भएको छैन ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
