काठमाडौं ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटका घटनाले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का पु¥याएको अध्ययनमा देखिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ बराबर छ ।
यो रकम नेपालको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.३ प्रतिशत हो, जसले आर्थिक वृद्धिदरमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ । विश्व बैंकको नेपाल विकास अपडेटअनुसार सन् २०२६ मा नेपालको जीडीपी वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ, जुन राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको प्रभावबाट प्रभावित छ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपियाँको क्षति भएको छ । यसमा संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत हिस्सा छ । मुख्य क्षति सार्वजनिक भवन र पूर्वाधारमा भएको छ, जसले सेवा प्रवाहमा बाधा पु¥याएको छ । आन्दोलनका क्रममा २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए, जसको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपियाँ छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपियाँको नोक्सान भएको छ । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने निजी क्षेत्रको मात्रै करिब ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको प्राम्भिक सार्वजनिक गरेको थियो । होटल क्षेत्रले मात्रै २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको दाबी गरेको छ । सरकारी प्रतिवेदन र निजी क्षेत्रको दाबी मेल खाएको छैन । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपियाँको क्षति भएको छ । यसमा सामुदायिक संस्था, विद्यालय र स्वास्थ्य पूर्वाधार समावेश छन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यस्तै १२ हजार ६५९ ओटा सवारी क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपियाँको नोक्सान भएको यो यातायात र व्यापार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेछ । समग्रमा, २ हजार १६८ निकाय प्रभावित भएका छन् । समितिले तयार पारेको विस्तृत पुनर्निर्माण योजनाअनुसार भौतिक संरचना, सेवा–सुविधा, प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना तथा सुरक्षा संरचनाको पुनःउत्थानमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो मुख्य रूपमा सरकारी पूर्वाधारमा खर्च हुनेछ । जसले सरकारी खर्चमा दबाब बढाउन सक्छ ।
आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट निम्त्याएको छ । विश्व बैंकका अनुसार, युवा बेरोजगारी दर २०.८ प्रतिशत छ, जसले आन्दोलनको मुख्य कारण बनेको थियो । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८२ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन्, र यो दर बढ्ने खतरा छ । आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको विश्वास घटेको छ, जसले विदेशी लगानी र पर्यटनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, पुरातत्व विभाग, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स, सोसाइटी अफ मेकानिकल इन्जिनियर्स नेपाल, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज–नेपाल, सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
यसैबीच जेनजी आन्दोलनबाट ३३ सय दाबीहरूमा कुल २३ अर्ब ४४ करोड दाबी परेकामा ४ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख भुक्तानी भएको छ, जसमा सम्पत्ति बीमातर्फ ३ अर्ब १२ करोड, मोटरतर्फ १ अर्ब ९ करोड, इन्जिनियरिङतर्फ ६ करोड ८१ लाख, परिवहनतर्फ ६६ लाख र अन्यतर्फ ४९ लाख समावेश छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि जेन–जी क्षतिका लागि १४ निर्जीवन कम्पनीहरूलाई २ अर्ब ५६ करोड अग्रिमसहित पुनर्बीमा भुक्तानी गरेको छ, जसमा कुल १५ अर्ब ८१ करोडका २ हजार ८६१ दाबी छन् ।
पौने १३ करोड रुपियाँ मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई सहायता
क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार, भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । भने २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १ हजार ४३३ जना छन् । साथै १७ जना १३ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन् । बाँकी त्योभन्दा बढी उमेरका रहेका छन् ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार जेनजी प्रदर्शनीमा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये २२ प्रदर्शनकारी, ३ जना प्रहरी, १५ कैदीबन्दी र ३६ जना अन्य थिए । तीमध्ये सरकारले ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपियाँका दरले ७ करोड ९५ लाख र २ हजार ४२९ घाइतेलाई भैपरी खर्च वापत २० हजार रुपियाँका दरले ४ करोड ८५ लाख ८० हजार गरी १२ करोड ८० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
