२३ कात्तिक , काठमाडौँ – कान्तिपथस्थित निर्वाचन कार्यालयको मुख्यालयको सूचना केन्द्रको भुइँतल्ला । एउटा छेउमा संग्रहालय ढाँचामा सिसाका बाकस । त्यसमा राखिएका छन् अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइएका मतपेटिका । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनदेखि २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रयोग गरिएका मतपेटिकाका नमुनालाई बन्द सिसामा राखिएको छ । तिनै मतपेटिकाको छेउमा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा काठमाडौं १ नं. क्षेत्रको मतदानमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान मेसिन (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन–ईभीएम) को नमुना पनि राखिएको छ ।
पहिलो संविधानसभा चुनावपछि देशमा एउटा केन्द्रीय चुनाव र अर्को स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ तर दस वर्ष बितिसक्दा पनि ईभीएम मेसिनको प्रयोग कहिले देखि सुरु हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । विद्युतीय मेसिन प्रयोग नहुँदा एकातिर ठूलो मात्रामा राज्यको स्रोत खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो परिमाणमा मत बदर भइरहेको छ । विद्युतीय मेसिन प्रयोग नहुँदा मतपेटिका, मत्रपत्रदेखि मसीलगायतका मतदान सामग्री प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसमा खर्च हुने स्रोतसाधनका अलावा व्यवस्थापकीय पाटो पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । लामो र अलमलिने खालको मतपत्र हुने तर त्यसअनुरूपको मतदाता शिक्षा नहुँदा उल्लेख्य संख्यामा मत खेर गइरहेको छ ।
दुई चरणमा सम्पन्न पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्र करिब १० प्रतिशत मत बदर भएको थियो । तर, पनि निर्वाचन आयोग विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा ल्याउन किन उदासीन छ ? आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘मुख्य कुरा समय अभाव नै हो । त्यसबाहेक कुन कम्पनीलाई बनाउन दिने ? कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने ? मेसिनको सुरक्षण कसरी गर्नेजस्ता प्रश्न पनि छन् ।’
त्यसो त आयोगले विद्युतीय मेसिन प्रयोगबारे छलफल र अध्ययन नगरेको पनि होइन । ईभीएम प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष अध्ययन गर्न प्रवक्ता ढकालकै नेतृत्वमा एउटा टोली भारतसमेत गएको थियो । टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा आयोगले राजनीतिक दल र सरकारसँग छलफल पनि अघि बढायो । तर, समय अभाव भयो भन्दै विद्युतीय मेशिनको मुद्दालाई फेरि एकपटक छेउ लगाइयो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोगले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमै विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा ल्याउन पहल गरेको सम्झन्छन् । ‘२०७० मा प्रयोग गर्ने तयारी थियो । तर, समय अभावका कारण हुन सकेन,’ उप्रेतीले भने, ‘२०७० सालको चुनावपछि आयोगले आगामी निर्वाचनमा ईभीएम प्रयोगमा ल्याउने नीतिगत निर्णय पनि गरेको थियो । अर्को चुनावसम्म प्रयोगमा ल्याउने सोच थियो, योजना पनि बनाइएको हो ।’
किन भएन निर्णय कार्यान्वयन ?
निर्णय गरेको भोलिपल्टै विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि यो होइन । पहिलो त ती मेसिनको संख्या यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कहाँको मेसिन प्रयोग गर्ने ? कुन कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने ? र कस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै जटिल छन् । साथै मेसिन प्रयोगका लागि मतदाता शिक्षा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । ‘एउटा निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘पाँच वर्षको चुनावका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ ईभीएम प्रयोग गरिएको भए निर्वाचन प्रक्रिया सहज हुने र निर्वाचनको विश्वसनीयता बढ्ने उनले बताए ।
स्थानीय तहको मतगणना सम्पन्न हुन एक साताभन्दा बढी समय लागेको थियो । ‘समयमै निर्णय लिने हो भने जुन मुलुकमा सस्तो पर्छ, त्यहीँको बनाउन सकिन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘मेसिन ल्याएपछि आफ्नो अनुकूलको सफ्टवेयर हालेर कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, देशभित्रै बनाउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ पनि अघि बढ्नुपर्यो तर यसको प्रयोगमा ढिलाइ गर्नुभएन ।’
ईभीएम प्रयोगमा नआउनुमा राजनीतिक दलबीचको अविश्वासलाई पनि दोष दिन्छन् उप्रेती । दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ईभीएमको प्रयोग सुरु गर्ने लक्ष्य थियो । जस्तोसुकै योजना र रणनीति बनाए पनि चुनाव प्रणालीमा राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म विद्युतीय मेसिन लागू हुन नसक्ने प्रवक्ता ढकालको तर्क छ । ‘राजनीतिक दलले निश्चित चुनाव पद्धतिमा सहमति जनाए मेसिन प्रयोगमा ल्याउन असम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबैभन्दा पहिले चुनाव प्रणाली निश्चित हुनुपर्यो ।’
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
