१२ पौष , काठमाडौँ – सत्तारूढसहितका प्रमुख राजनीतिक दल सरकार गठन, राष्ट्रिय सभा गठन निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, अस्थायी प्रदेश राजधानीलगायतका विषयमा उत्पन्न विवाद अन्त्य गर्न एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उदासीन बनेका छन् ।
गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ बाहेक सबै निर्वाचन परिणाम आइसके पनि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन । कानुन अभावमा सभा गठन, सरकार गठनलगायतका काम प्रभावित बन्दै गएको छ । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्न पठाए पनि दलहरूबीच विवादका कारण रोकिएको छ ।प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षको मतपरिणाम सबै आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधि पठाउन निर्वाचन आयोगले एक साताको समय दिएर दलहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले प्रदेश अस्थायी राजधानी नतोक्दा बैठकस्थलको टुंगो छैन । त्यसैगरी, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नहुँदा प्रदेश सरकारको शपथग्रहणसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने बताउँदै आएको छ भने वाम गठबन्धन दलले सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभाकोगठन आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस अध्यादेश जारी गर्ने, प्रदेश प्रमुख तोक्ने, अस्थायी राजधानी तोक्ने काम यही सरकारको रहेको भन्दै सोही कारण देखाउँदै विपक्षीलाई अल्मलाइरहने दाउमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने कांग्रेसलाई पेलेर जाने रणनीतिमा उत्रिएको छ । आ–आफ्ना अडानबाट कांग्रेस एमाले टसमस नहुँदा राजनीतिक गतिरोध भने झनै लम्बिँदै गएको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्र भने दुई दलको लडाइँको बीचमा दोधारमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि राष्ट्रिय सभा गठनमा कांग्रेसलाई पाखा लगाउन नहुने बताएका थिए । दाहालले सोमबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा बहुमतीय आधारमा गर्ने सहमति भएर संसद्को समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको अवस्थामा एकल संक्रमणीय आधारमा गठन गर्ने भनेर कांग्रेसले अड्को थापेको बताए ।
एमाले र कांग्रेस आफ्ना अडानबाट पछि नहटेको अवस्थामा अध्यक्ष दाहालको पहलकदमीमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठकमा दलहरू अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसयता, प्रमुख दलहरूले आपसी छलफलबाट गतिरोध अन्त्य गर्न तत्परतासमेत देखाएका छैनन् ।
अलमलियो वाम गठबन्धन
निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेर प्रत्यक्षतर्फ ६०–४० प्रतिशत सिट भाडबन्डाका साथ गत १० र २१ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा होमिएका वाम गठबन्धन अहिले आएर अलमलिएका छन् ।तालमेलका कारण निर्वाचनमा सफल भए पनि पार्टी एकताको विषयमा भने उनीहरू अलमलिएका हुन् । एमालेले माओवादी केन्द्रलाई सहजै नेतृत्व दिन अस्वीकार गर्दै आलोपालो सरकार चलाउनुपर्ने तर सरकार र पार्टीको नेतृत्व एउटैले।गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
माओवादी केन्द्र भने निर्वाचनअघि एउटा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र अर्कोले पार्टी अध्यक्ष भएर कार्य सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताउँछ । दुई दल नेतृत्व आलोपालो कि एकल गर्ने भन्नेमा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।दुई दल पार्टी एकता पहिले गर्ने कि सरकार गठन पहिले गर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले पहिले एकताको टुंगो लगाएर सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।एमाले सचिवालय बैठकले भने पार्टी एकता र सरकार गठन सँगसँगै लैजाने निर्णय गरेको थियो । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक गत शनिबारका लागि तोकिए पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ । दुई दलका नेताहरू भने एकतामा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल एकताको विषयमा कुनै विवाद नभएको भन्दै चाँडै हुने बताउँछिन् । एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ दुई दलबीच छलफलसँगै सहजै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने र चाँडै टुंगिने दाबी गर्छन् ।एमाले र माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा समेत अलमलमा छन् । एमालेले जसरी पनि बहुमतीय आधारमा नै हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रले भने राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
