काठमाडौं । उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी अक्सर निजी कामका लागि पनि कार्यालयको गाडी प्रयोग गर्छन । अझ सार्वजनिक विदाको दिन त पारिवारिक घुमघाम, किनमेल र धरायसी सामग्री ओसार–पसार गर्नसमेत सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुन्छ । यो प्रबृत्ति मौलाउँदा हिजो शनिवार भने केही सरकारी गाडीका चालक ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा परे ।
शनिवार पनि निर्वाध चलिरहेका थिए सरकारी सवारी साधन । तर, अघिल्ला सार्वजनिक विदामा वास्तै नगर्ने ट्राफिक प्रहरीले शनिवार भने ‘माथिको आदेश’ भन्दै एकाएक त्यस्ता सवारी साधन नियन्त्रणमा लियो ।
नियमानुसार विदाको दिन सरकारी गाडी चलाउनु परे कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, अधिकांश गाडीले सञ्चालन अनुमति नलिएका कारण ट्राफिक प्रहरी ‘कारवाही’मा उत्रियो । काठमाडौं उपत्यकाभर आफूले देखेका÷भेटेकामध्ये प्रहरीले ५१ वटा सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लियो ।
नियन्त्रणमा लिइएका केही सवारी साधन :
बा २ झ १६१० : नगर विकास प्राधिकरण
बा २ झ २१५८ : जल तथा मौसम विभाग
बा १ झ ६६०४ : खानेपानी मन्त्रालय
बा २ ब ३८१८ : सहरी विकास विभाग
बा २ ब ७०१३ : कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार बिकास समिति
बा २ ब ४५५१ : स्थानीय पूर्वाधार
बा २ ब ४८९५ : केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय
यस बाहेक स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार, कृषि विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सवारी साधन पनि प्रहरीको कारवाहीमा प¥यो । सरकार मातहतका संस्थान, निगम, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा आयोगका गाडी विदाको दिन चलाउनु परे सम्बन्धित संस्था प्रमुखको अनुमति चाहिन्छ । त्यस्तै, मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा, शाखाको लागि पनि प्रमुख वा प्रमुखले अख्तियारी दिएको अधिकारीले इजाजत दिनुपर्छ । स्वीकृति नलिई चलाए अख्तियारको दुरुपयोग ठहरिन्छ ।
अनुमति नलिई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहेको तथ्यलाई शनिवारको घटनाले थप बल पु¥याएपनि प्रहरी भने कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर नियन्त्रणमा लिइएको सवारी साधन सम्बन्धित कार्यालय फिर्ता दिने तयारीमा छ ।
ट्राफिक प्रहरीको कदम सह्रानीय भएपनि ‘माथिको निर्देशन’ आउँदा ‘तान्ने’ र नआउँदा ‘सेलाउने’ प्रबृत्ति गलत हो । सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग रोक्न प्रहरीले कतैको आदेश पर्खिनु पर्ने ‘नियती’को अन्त्य भयो भने अनावश्यक सरकारी खर्चमा पनि ‘लगाम’ लाग्ने छ ।
यो समाचार न्युज २४ नेपालबाट लिईएको हो ।
