संविधान नै अस्पष्ट देखिएपछि संसद्को नियमावली टुंगिएन

संविधान नै अस्पष्ट देखिएपछि संसद्को नियमावली टुंगिएन

संविधान संशोधन, संकटकाल अनुमोदन, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र अन्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदनबारे संविधान अस्पष्ट

चारवटा विषयमा संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ कसरी पुर्‍याउने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधान संशोधन, संकटकाल अनुमोदन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको एकल वा संयुक्त बैठकको दुईतिहाइ पुग्नुपर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन । चार विषयमा दुईतिहाइ पुर्‍याउने प्रक्रियामा संविधान नै अस्पष्ट देखिएपछि संसद्को नियमावली निर्माण गर्न गठित दुई समिति अलमलमा परेका छन् ।

बैठक प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाको समयावधि पाएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिले कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत यसबारे टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । दुवै समितिले कानुन व्यवसायी तथा कानुनका पूर्वसचिवहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरिसकेका छन् ।

दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाब विज्ञहरूले दिएको राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले बताए । ‘नियमावलीमाथिको छलफल लगभग सकिएको छ । केही विषयमा दुवै सभाको संयुक्त बैठक बस्ने कि बेग्लाबेग्लै बस्ने भन्ने अन्योल छ । संयुक्त बैठकको दुईतिहाइ पुग्नुपर्ने संविधानको मर्म हो भन्ने विज्ञहरूबाट सुझाब आएको छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको कार्यकाल सकिन अब तीन दिन बाँकी छ भने राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको समयसीमा भने १२ वैशाखसम्म छ ।

संविधानमा यस्तो अस्पष्टता
१. संविधान संशोधन
संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन हुने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक संयुक्त बस्नुपर्ने वा छुट्टाछुट्टै बसेर दुईतिहाइ पुर्‍याए हुने भन्नेमा संविधान स्पष्ट छैन ।

२. संकटकाल अनुमोदन
राष्ट्रपतिले मुलुकभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २७३ को उपधारा ४ मा अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा आएको संकटकालको घोषणा वा आदेश दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरे घोषणा भएको मितिले तीन महिनासम्म संकटकाल लागू हुनेछ । संकटकालको समय बढाउनुपरे फेरि संघीय संसद्कै कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

३. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग
संविधानको धारा १०१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध नै महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

४. सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन
राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुने संविधानको धारा २७९ मा व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।