नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौँ । नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको कानुनको कार्यान्वयन ज्यादै फितलो भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उनीहरुले बनाएका नीति कार्यान्वयन गरी जनधनको क्षति हुनबाट रोक्न सरकारसंग माग गरेका छन् । सञ्जीवनी हेल्थ मिडियाद्धारा राजधानीमा आयोजित सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानुन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने, त्यसको सेवनले लाग्ने रोगको उपचारमा अरबौँ खर्च हुने सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन दर घटाउन बनेका कानूनको राम्ररी कार्यान्वनय भयो भने प्रयाप्त हुने बताउनुभयो ।
उहाँले प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने, खुद्रा बिक्री गर्न नपाइने, विज्ञापन गर्न नपाइने, गर्भवती तथा १८ बर्ष मुनिका बालबालिकाले खरीद बिक्री र प्रयोग गर्न नपाउने जस्ता कानूनको राम्ररी कार्यान्वयन हुनसकेमा सेवन दर अटोमेटिक घट्ने धारणा व्यक्त गरे ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनकै कारण लाग्ने विभिन्न रोगको उपचारमा राज्यको अथाह लगानी भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नसर्ने जटिल रोगका लागि पाइने एक लाख राहतका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले दैनिक औषत २० जना जस्तो सिफारिस गर्दछौँ । यो संख्या बर्षमा करीब २ हजार हुन्छ । हिसाव गर्दा यतिका सिफारिसमा पर्ने मात्रैको उपचारमा २० करोड बढी खर्च राज्यले गर्दो रहेछ । त्यसबाँहेक अरु कति खर्च हुन्छ । परिवारका लागि झनै तनाव त्यसैले यसको प्रयोग घटाउन वा नियन्त्रण गर्नुको विकल्प नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ, सूर्ति नियन्त्रण युनिटका फोकल पर्सन ध्रुब अधिकारीले बजेट अभावका कारण सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी अभियान सुस्ताएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट अभावकै कारण यसबर्ष अनुगमनमा नहिडेको समेत बताउनुभयो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
