काठमाडौं ।
न्यायपरिषद्ले तीन न्यायाधीशहरू अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालामाथि विस्तृत छानबिन गर्ने भएको छ। परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
समितिको सदस्यहरूमा प्रकाशकुमार ढुंगाना, परिषद्का सचिव देवेन्द्र ढकाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहनुभएको छ। परिषद्ले प्रारम्भिक छानबिनमा तीन न्यायाधीशले विभिन्न समयमा गरेको फैसलामा कैफियत देखिएपछि विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निरौलाले बाबुराजा रावल अपहरण मुद्दाका प्रतिवादी रमिटरब्याजी गणेश उप्रेतीलाई सफाइ दिएको फैसलामा कैफियत देखिएको परिषद्ले जनाएको छ।
पछिल्लोपटक बाबुराजा रावल अपहरण कान्डका प्रतिवादी दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दैै सफाइ दिइएको थियो। न्यायाधीश निरौलामाथि गत असोज ५ गते एउटै व्यक्ति भए तापनि नाम फरक परेको भनी बुढाथोकीलाई सफाइ दिएको आरोप लागेको छ।
त्यसै गरी २०७६ कात्तिक ६ गते जनकपुरस्थित शिव आयल पेट्रोल पम्पका सञ्चालक मनोज साहको गोली हानी हत्या भएको थियो। न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले हत्याका आरोपित दामोदरप्रसाद चौधरी लगायतमाथिको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। उहाँको यो फैसलामा कैफियत देखिएको छ।
उता राजकुमार कोइरालाको इच्छाराज तामाङ प्रकरणमा वकिलसँग पैसा लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले काठमाडांै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालासँग डिल गरेको अडियो बाहिरिएको थियो।
सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाउनुभयो।
न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम छानबिनका लागि त्यतिबेला पनि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश पौडेल र महेश शर्मा रहनुभएको थियो।
उनीहरूले करिब २ महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएका थिए। सो प्रतिवेदनमाथि टेकेर थप छानबिनका लागि समिति बनाइएको हो। छानबिनमा बसेका न्यायाधीश महेश शर्मा हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश रहनुभएको छ।
त्यस्तै, अवकाश पाएका दुई न्यायाधीशहरू बद्रीप्रसाद ओली र सूर्यप्रसाद अधिकारीमाथि पनि परिषद्ले छानबिन गर्ने जनाएको छ। परिषद्ले उहाँहरूलाई अवकाश पाएकै भरमा उन्मुक्ति दिएको नदेखिएयोस् भनेर अध्ययन गरी दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
