काठमाडौँ ।
सहकारी ऐन र नियममा सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन विकास तथा बिस्तारमा बाधक र संकुचन दफाहरु संसोधन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या परेको सहकारीकर्मीले औँल्याएका छन् । उनीहरुले सहकारी संस्थामा वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी अभाव र बैक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण समस्या बढेको बताइएको छ ।
देशभरका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुको साझा संगठन नेपाल बहुउद्देश्यी केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको आज (शुक्रवार ) सम्पन्न नवौँ, दशौँ र एघारौँ साधारण सभामा उपस्थित सहकारीकर्मीले देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले समस्या आउनुको मुख्य जड सरकारको वेवास्ताको कारण भएको बताएका छन् । उनले कोभिड–१९ तथा आर्थिक मन्दीको कारण देशको अर्थतन्त्रमा आएको समस्याको कारण बैक, बित्तियसंस्था र सहकारी संस्थाहरुमा गम्भीर असर परेको बता ।
उनले सहकारीहरुमा परेको समस्या समाधान गर्न सरकारको मुख्य भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए ।‘हामी आत्तिएका छैनौ,सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने विषयमा अघि बढ्नु आवश्यक छ–त्यसको लागि हामी जुनसकुैबेला तयार रहेका छौ’–अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
देशभरका संघसंग आबद्ध ४ सय ५ बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको साधारण सभामा अध्यक्ष भण्डारीले सहकारीमा संकट आए पनि हामी माथि उठ्न थालेका छौ, सदस्यहरुको साथ लिएर अघि बढ्दा अवस्यपनि उन्नति हासिल गर्न सक्नेछौ भने ।
कार्यक्रममा संघका सदस्य मनोज थापामगर र सदस्य पार्वती थापाले संघका कार्यक्रमलाई थप व्यापक र प्रभवकारी बनाएर समस्या समाधान गर्न अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिकांस सदस्यले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार र संघ अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
मुलुकको विषम परिस्थिति र सरकारको अदुरर्शिताले गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएको निचोड सहकारीकर्मीको छ । साधारण सभामा संघको तीन वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । कार्यक्रममा सहकारी ऐन, नियममा सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा बिस्तारमा बाधक तथा संकुचन पार्ने विभिन्न दफाहरु समयमा संशोधन नहुँदा सहकारी ऐन, नियममा व्यवस्था भएका वचत तथा ऋण सुरक्षण सम्बन्धी दफाहरुको तत्काल कार्यान्वयन नहुँदा,सहकारी विभागद्वारा निर्धारण गरिएको सन्दर्भ व्याजदरका कारण सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको नहुँदा , सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको हुदाँ जोखिम रहित वित्तीय कारोवारमा समस्या आएको बताएको थियो ।
त्यस्तै सहकारीसँग सम्बन्धित समसामयिक कानुनहरु सहकारी मैत्री नहुनाले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन साथसाथै सहकारी संस्थाहरुको लगानीमा सञ्चालित व्यवसाय बिस्तार तथा प्रवर्द्धनमा प्रभाव पारेको, देशभर सञ्चालित प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको वास्तविक तथ्याङक नियामक निकायमा अभिलेख स्थानीय तहको सहकारी ऐन तथा नीतिनियमहरु सहकारी मैत्री नभएको तथा सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको कारण सहकारी क्षेत्रको विकास, बिस्तार तथा प्रवर्द्धनमा दुबिधा उत्पन्न हुन पुगेको लगायतका चुनौती औँल्याइएको थियो ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
