काठमाडौं ।
नेपालमा आर्थिक अभाव तथा गरिबीका कारण बालबालिकाहरू घर छोडेर बालश्रमिक बन्न बाध्य हुँदै छन्। यस अवस्थामा राज्यका तीनै तहको सरकारले बालअधिकारका विषयमा बनेका नियमकानुननको पालना गर्ने गराउने निकायलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हरेक दिनजस्तो बालबालिका हराएको, अपहरणमा परेको, चोरी डकैतीमा प्रयोग गरिएको जस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। प्रतिवेदनअनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत छन् भने तीमध्ये ६ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न छन्।
कानुनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले काम गर्दा त्यसलाई बालश्रम भन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को ७ मा संरक्षणको अधिकार तोकिएको छ । ऐनको क्रमसंख्या ९ मा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीका रूपमा राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि मयूर यातायातमा सहचालकको रूपमा काम गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका १३ वर्षीय एक बालकलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार ग¥यो र घर फर्काउन खोज्यो । उनी घरको अवस्था सम्झेर फर्कन मानेनन् र महानगरपालिकाकै रोहबरमा एस्थर बेन्जामिन्स मेमोरियल फाउन्डेसनमा आश्रयका लागि पठायो । उद्धारपछि बालक भन्छन्– ‘पढाइलाई निरन्तरता दिने चाहना राखेँ एस्थरले पढ्न सहयोग गरेको छ।’
त्यस्तै, भोजपुरका १४ वर्षीय एक बालक साथीको लहैलहैमा लागेर काठमाडौं आए । ललितपुर महानगरपालिकाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको ग्रिल कारखानाबाट हालै उनको उद्धार गरी ललितपुर महानगरले उनलाई पनि एस्थर फाउन्डेसनमा पठायो । उनी भन्छन्– ‘तीन महिना ग्रिल कारखानामा काम गरेँ पारिश्रमिक पनि पाइनँ र पढ्न पनि पाइनँ । अहिले पढ्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ ।’
यस्तै, कथाव्यथा सिन्धुलीका अर्का १४ वर्षीय बालकको छ । उनकी आमाले छोडर गएपछि बुबासँग भक्तपुर आएर इँटाभट्टामा काम गर्दै थिए । उनीसँगै उनका सानो भाइ र बहिनी पनि त्यही इँटाभट्टामा बुबाकै साथमा काम गर्न थाले । बालक भन्छन्– ‘मेरो बुबा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको कमाइले खान पनि नपुग्ने भएपछि हामी तीन जना बालबालिका पनि पढाइ छोडेर बुबासँगै काम गर्न थाल्यौं ।’ उनीहरूको पीडालाई पनि एस्थरले उद्धार गरेका कारण पुनः पढ्न र खान बस्न पाएका छन्।
यस्ता थुप्रै बालबालिकालाई एस्थर बेन्जामिन्स मेमोरियल फाउन्डेसनको चाइल्ड सेफ हाउसमा देख्न सकिन्छ । फाउन्डेसनका उद्धार संयोजक दिलु तामाङले अहिले घरपरिवारको समस्याका कारण बालबालिका घर छोडेर विभिन्न किसिमको श्रममा लाग्न बाध्य भएको बताउनुभयो । ‘यसरी घर छोडेका बालबालिका विगतलाई सम्झेर घर फर्कन चाहँदैनन्’, तामाङ भन्नुहुन्छ– ‘यो संस्थाले बालबालिकालाई परिवारमा फर्कने चाहना नगरेसम्म र सुरक्षित वातावरण नभएसम्म घर नपठाउने अठोट गरेको छ ।’
यो फाउन्डेसनले पहिला पनि विभिन्न क्षेत्रका करिब १ हजार बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको छ।
विशेष गरी भारतका सर्कस हाउसहरू र नेपालमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट संस्थाले बालबालिकालाई उद्धार गरेको जनाएको छ। फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक आत्माराम थापाले बालअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भइरहेको भए पनि बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्न सरकार, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थासँग तीनै तहको समन्वय र सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँको कामको अनुभवमा बालबालिकालाई हिंसा र दुव्र्यवहारबाट जोगाउनुपर्छ । राज्यको नीति तथा समाजको सजगताकै कारण पछिल्लो ५ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा बाल श्रमिकका रूपमा कार्यरत ५१ जना बालबालिकाको काठमाडौं महानगरले उद्धार गरेको जनाएको छ ।
सन् २०२१ को नेपाल बालश्रम प्रतिवेदनअनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा छन् । कुल बालबालिकामध्ये १६ प्रतिशत बालश्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा पनि २ लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रमशोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायका बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् ।
उपत्यका आसपासमा विभिन्न क्षेत्रबाट आई बसोबास गर्ने र बालश्रममा लगाएको पाइएपछि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई उद्धार गरेको काठमाडौं महानगर बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय जोखिममा रहेका २७ बालिका र २४ बालकको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये २३ जनालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ भने २८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइयो । उहाँले सडक बालबालिका र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने केही बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिन र घर फर्काउन गाह्रो भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘घर फर्कन गाह्रो भएका केही बालबालिकालाई महानगरले आश्रय स्थलमा पठाएको छ ।’ उहाँले छात्रावास र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिका जोखिममा रहेको र राज्यबाट संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जोखिममा रहेका बालबालिकालाई रातो, पहेँलो र हरियो गरी तीन रङ्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिका, जसले दिनको ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ, यौन हिंसा र दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ वा भोगिरहेको छ भने रातो श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ । दिनमा २ देखि ५ घण्टा काम गर्नुपर्ने र फोहोर मैला र दुव्र्यवहार गर्ने, पेटभरी खान नपाउने र पर्याप्त सुत्न नपाउने बालबालिकालाई पहेँलो वर्गमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, शारीरिक र मौखिक दुव्र्यवहार नगरिएका र पर्याप्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका, पर्याप्त खानामा पहुँच भएका र सुत्नका लागि ओछ्यान र कोठा भएका बालबालिकालाई हरियो श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
