अमृता अनमोल
११ वर्षअघि पति कमलप्रसाद बेपत्ता भएपछि विछिप्त बनेकी धना अझै सामान्य बन्नसकेकी छैनन् । धेरैसँग बोल्दिनन् । बोल्न सुरु गर्यो कि रुन्छिन् । पति बेपत्ता हुँदा धना २२ वर्षकी मात्रै थिइन् । २ वर्षे छोरी र ६ वर्षे छोरा थिए । नाबालकसहित माइतीघर बसेकी धना त्यसपछि घर स्थापित हुन सकिनन् । आफू माइत भएकैले भेट्न जाँदा घटना भएको आरोप उनीमाथि छ । माइती घरमै पनि सहज छैन । राज्यले दुईपटक गरेर दिएको ४ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्दा सकिएको छ । छोराछोरीको शिक्षा र हातमुख जोर्ने विषयले उनी चिन्तित छिन् ।
भारतबाट रोजगारी गरी फर्केको ३ दिनपछि २०६२ भदौ ११ मा कमलप्रसाद पर्रोहाबाट सेनाको कब्जामा परेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताको आशंकामा नियन्त्रणमा लिइए पनि उनी कहिल्यै राजनीतिमा लागेका थिएनन् । दूधे छोरी काखमा च्यापेर धना पतिको सोधखोज गर्न जिल्ला प्रहरी, सेनाको बाहिनी हुँदै राजधानीसम्म पुगिन्, तर भेटिनन् ।
धेरैले सिउँदोको सिन्दूर पुछ्न र कुशको शव बनाएर काजकिरिया गर्न दबाब दिए । यसो नगर्दा धनासँग धेरैको बोलचाल टुट्यो । ‘कतै आउनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ । आँखाले लास नदेख्दासम्म उहाँको चिनो सिन्दूर पुछ्दिन,’ धनाले भनिन् ।
धनाजस्तै तनावमा छिन्, सैनामैना नगरपालिकाकी कमला रिजाल पनि । १३ वर्षअघि पति गोपाल रिजाल बेपत्ता भएपछि उनी विछिप्त बनेकी छन् । २०६० मंसिर २८ मा मलेसिया जान ठिक्क परेका गोपाल माओवादीको आशंकामा राज्यपक्षबाट पक्राउ परेका थिए । सेनाले मारेको आशंका धेरैले गरे । घरपरिवार र समाजले अन्तिम संस्कार नगरे पानी नचलाउने भएपछि बाध्य भएर कमलाले अन्तिम संस्कार गरिन् । ‘तर कतैबाट आउनुहुन्छ कि भन्ने आशा हराएको छैन,’ कमलाले मनको तर्कना सुनाइन्, ‘साँझ कालो छाया देख्दा पनि उहांँ उभिए जस्तै लाग्छ ।’
पति बेपत्ता हुँदा कमला २५ वर्षे जवान थिइन् । कमलाका छोरा ५ वर्षका थिए । छोराले पनि पढ्न पाएन । पछि राज्यले दिएको ३ लाख राहत ऋण तिर्नमै सकियो । २ वर्ष दुबई बसेर बाँकी ऋण तिरिन् । अब खाने बाटो केही छैन । ‘उहाँको सट्टा जेसुकै वस्तु वा रकम दिए पनि मेरो घाउ पुरिन्न । छोराको मायाले मर्न सकिन । बाँच्नलाई खानु पर्दोरैछ,’ उनले भनिन् ।
कमला र धनाजस्तै कमाउने पति गुमाएका कतिपय महिला पीडामा बाँचेका छन् । आफ्नै घरमा पनि सहज वातावरण पाएका छैनन् । सम्पत्ति नपाउने, भागबन्डामा भेदभाव गर्ने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । समाजले मरेको भनी धर्मअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न कर लगाउने तर उनीहरूले नगर्ने स्थितिले सामाजिक तिरस्कारसमेत सहनुपरेको छ । कानुनले बेपत्ता पतिको नाममा भएको सम्पत्ति नामसारी
गर्ने अधिकार पत्नीलाई दिएको छैन । त्यसको मारमा पनि उनीहरू छन् ।
उनीहरूले विधवा भत्ता पाउने कुरै भएन । छोराछोरीले बाबुको सोधखोज गर्दा उनीहरू थप बेचैन हुन्छन् । ‘बाबा खोइ भनेर सोध्दा दिने जवाफ छैन,’ ३ सन्तानकी आमा सीता अर्यालले गुनासो गरिन् । उनका पति मोतीपुरका शालिकराम अर्याल २०५८ चैत २७ मा राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका थिए । आर्थिक र बाबुको मायाको अभावमा तड्पिएका बालबालिकाको मनमा पनि द्वेष र प्रतिशोध देखिएको छ । सूचना अभावमा नाम सूचीकृत गराउन नसक्ने पनि छन् । जस्तो– रूपन्देहीको रोहिणीका रामपलट पासीको परिवार । २०६१ सालमा पासीलाई राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएको थियो । पत्नी रिंगला र छोरीले अहिलेसम्म कतैबाट केही राहत पाएका छैनन् ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी जानकारी नदिई राखिनु वा गायव पारिनुलाई बेपत्ता पारिएको मानिन्छ । नेपालमा हजारभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता छन् । राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्ष तत्कालीन माओवादीबाट कति बेपत्ता भए त्यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन । आईसीआरसीले सशस्त्र द्वन्द्वमा ८ सय १२ जना बेपत्ता भएको नामसहितको सूची प्रकाशित गरे पनि यकिन डाटा नभएको बताएको थियो । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अनुसार २०५२ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको राज्य र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट ७ सय ४८ जना बेपत्ता पारिएका थिए । रूपन्देहीबाट मात्रै १३ जना बेपत्ता छन् । शान्ति सम्झौताको १० वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्ति मरेको हो या जीवित छ भन्नेबारे दुवै पक्षले जानकारी गराएका छैनन् ।
राज्यले द्वन्द्वमा बेपत्ता बनाइएका परिवारलाई ३ लाखका दरले राहत दिएको छ । १८ वर्ष मुनिका बढीमा ३ जना छोराछोरीको पढाइ खर्चबापत प्राविमा १० हजार, निमाविमा १२ हजार, माविमा १४ हजार र उच्चमाविमा भए १६ हजार रुपैयाँ वार्षिक रूपले उपलब्ध गराउँछ । यो खर्चले महँगो बन्दै गरेको शिक्षा लिन गाह्रो बन्दै गएको छ ।
अहिले लोकतन्त्र आएको छ । नयाँ संविधान बनेको छ ।
अब बेपत्ताको खोजी थाल्न ढिला गर्नुहुन्न । लास वा सास आफन्तले पाउनुपर्छ । बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका १८ वर्षसम्म र ३ छोराछोरीले मात्रै पाउने छात्रवृत्तिको हदबन्दी फेर्नुपर्छ । उच्च शिक्षाका लागि द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई पनि कोटा छुटयाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा सीपमूलक र आय आर्जनका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । द्वन्द्व प्रभावित परिवारका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बेपत्ताको सूचीमा नाम छुटेकालाई राज्यले प्रमाणअनुसार पुन: सूचीकृत गराउनुपर्छ ।
