काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व तथा खर्चको पूर्वानुमान र बजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा निर्धारण गरेको हो । आयोगले संघ सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछ ।
नेपालको जीडीपी करिब साढे ५७ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले भने आन्तरिक स्रोत तथा संघ–प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको योगफलको १२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ऋण लिन सक्ने छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ऋण उठाउने प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्दै आयोगले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ऋण स्रोतका रूपमा देखाउन सकिने जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षहरूमा संघ सरकारको स्वीकृतिविना नै प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याइ ऋणलाई स्रोतका रूपमा समेट्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । आयोगले अबदेखि यस्तो अभ्यासलाई रोक्दै तोकिएको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रकमको जम्मा १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण लिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै आन्तरिक स्रोतको कुल राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहहरूले उठाएको ऋण पनि पुँजी सिर्जना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यो समाचार न्युज अफ नेपालबाट लिईएको हो ।
