२१ कात्तिक , काठमाडौँ – प्रमुख दलमा आबद्ध महिला नेतृले पहिलो र दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी प्रतिनिधित्वमा दलहरूले महिलामाथि अपमानजनक व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले सोमबार राजधानीमा आयोजित छलफलमा सहभागी महिला नेतृले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा महिलालाई पाँच प्रतिशत मात्रै उम्मेदवारी दिएका दलहरूले दोस्रो चरणमा पनि पहिलेकै व्यवहार दोहो¥याएको भन्दै महिला नेतृले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरण गरी मङ्सिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलले पहिलो हुनेले जित्ने (प्रत्यक्ष) निर्वाचनमा ७.४३ प्रतिशत महिलालाई मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगका अनुसार पहिलो र दोस्रोमा गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १६५ प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ३३० पदका लागि पाँच हजार १८९ जनाले उम्मेदवारी पाएकोमा जम्मा ३८६ जना मात्रै महिला हुनुहुन्छ ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका महासचिव यशोदा सुवेदीले पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणमा केही बढी सङ्ख्यामा महिलाले उम्मेदवारी प्राप्त गरे पनि सन्तोषजनक अवस्था नभएको बताउनुभयो । हरेक दलमा आबद्ध महिला प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्न तयार हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा महिला स्थापित हुने डरले दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सञ्जालका उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतृ पुष्पा ठाकुरले पुरुषले मात्रै चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने गलत बुझाइ शीर्ष नेतृत्वमा भएका कारण महिलाले चुनावमा टिकट नपाएको बताउनुभयो । टिकट पाएमा जुनसुकै ठाउँबाट लड्ने तयारी गर्नुभएकी नेतृ ठाकुरले भन्नुभयो– ‘मैले नेपालको जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि चुनाव लड्छु भन्दा मलाई पनि पार्टीले विश्वास गरेन, यो समस्या नेपालका सबै राजनीतिक दलमा देखिएको छ । ’
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई टिकट दिनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमा नभएका कारण दलहरूले महिलालाई टिकट दिने बेलामा कन्जुस्याइँ गरेको विशेषण गर्नुभयो । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन संविधानमा नै स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो र दलहरूले स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार बनाउन बाध्य भए तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएरै समस्या आएको उहाँहरूको भनाइ छ ।
महिला उम्मेवार धेरै भएको जिल्ला काठमाडौँ र उम्मेदवार शून्य भएका जिल्ला १३ वटानिर्वाचन कानुनले महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई दबाब परेको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ थोरै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिकमा भने बढी उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ७ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहेकोमा समानुपातिकतर्फ भने ५५ प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवार रहेका छन् ।
यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
