०४ मंसिर , काठमाडौँ – प्रत्येक निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढीको अनुपातमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ । ०४८ यताका निर्वाचनमा अस्वाभाविक रूपमा निर्वाचन खर्च बढेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०४८ मा ११ करोड र ०५६ मा करिब ४५ करोड रुपैयाँमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ ।
यही अनुपातमा खर्च बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आउने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति, अस्थिर राजनीति र निर्वाचन प्रणालीले निरन्तर खर्च बढ्दै गएको छ ।
आयोगका अनुसार ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका नाममा मात्रै खर्च भयो । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च पुग्यो ।
निर्वाचन खर्च बढ्ने ६ कारण
१) अस्थिर राजनीति
हरेक निर्वाचन अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका बीच भएका छन् । ०४६ को जनआन्दोल संस्थागत गर्न ०४८ मा निर्वाचन भयो । ०५१ मा मध्यवधि निर्वाचन भयो । त्यसपछि निरन्तर सरकार अस्थिर बनेकाले ०५६ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमै निर्वाचन भयो । ०६४ को पहिलो र ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पनि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाकै बीचमा भए । ०६४ मा को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन त तीनपटक मिति तोकिँदै स्थगित भयो । ‘निर्वाचनको तयारी गर्ने र स्थगित हुनेजस्ता काम निरन्तर भए । हाम्रा निर्वाचन कुनै न कुनै प्रकारको अस्थिर र द्वन्द्वको बीचमा भएकाले खर्च बढेको हो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने ।
२) निर्वाचन विभिन्न चरणमा हुनु
एउटै निर्वाचन विभिन्न चरणमा हुँदा पनि खर्च बढ्ने गरेको छ । ०५४ को स्थानीय निर्वाचन र ०५६ को आमनिर्वाचन दुई चरणमा गरियो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचन तीनपटक सरेर २८ चैतमा भएको थियो । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन पनि तीनै चरणमा सम्पन्न गरियो । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि दुई चरणमा गरिँदै छ । पूर्वकावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले सुरुमा एकैपटक निर्वाचनको निर्णय हुनु र पछि विभिन्न चरणमा गर्ने निर्णय हुँदा खर्च बढ्ने गरेको बताए ।
३) बढ्दो महँगी
निर्वाचन खर्च बढ्नुमा निरन्तर बढ्दो बजारभाउ पनि हो । बर्सेनि दोहोरो अंकमा हुने महँगीले निर्वाचनका लागि आवश्यक ६७ प्रकारका सामग्री खरिद गर्दा खर्च बढ्ने गरेको छ । कपडा, डोरी, सियो, धागो, खाम, विभिन्न प्रकारका रेकर्ड फाइल, मैनबत्ती, कलम, मैनबत्तीलगायत १७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री स्थानीय बजारमा खरिद गरिन्छ ।
४) निर्वाचन प्रणाली
निर्वाचन खर्च बढ्नुको एक कारण निर्वाचन प्रणाली पनि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा दोहोरो खर्च बढेको पूर्व कावा प्रमुख आयुक्त गुरुङले बताए । यसले मतपेटिका, मतपत्रदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कार्यमा दुईतिहाइ खर्च बढाउने उनको भनाइ छ ।
५) भ्रष्ट प्रवृत्ति
निर्वाचन खर्च बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्वाचन आयोगका कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो । निर्वाचन सामग्री खरिदमा लेनदेन हुने कमिसन र भत्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा जान खोज्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन खर्च बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । निर्वाचन खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम कर्मचारी प्रशासनमै खर्च हुने गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलकोे अनुभव छ । सबैभन्दा बढी कर्मचारीको नाममा र त्यसपछि निर्वाचन सामग्री खरिदमा खर्च हुन्छ ।
६) राजनीतिक संस्कार नहुनु
दलहरूभित्र डन र गुन्डा प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई टिकट दिने र पैसाका भरमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा राख्ने गरेकाले निर्वाचन खर्च बढाएको गुरुङको भनाइ छ । ‘दलहरूबीच राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्दा धनबहादुर र बलबहादुरले मात्रै टिकट पाउने स्थितिको विकास हँुदा स्वतः निर्वाचन खर्च बढ्छ,’ उनले भने । मतदातामा शिक्षाको अभाव हुँदा पनि निर्वाचन खर्च बढेको हो ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
