१० चैत, बुटवल । दुई दुई पटक उद्घाटन भएपनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भैरहवास्थित मुलुककै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अब सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ ।
सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि एक दर्जन औद्योगिक प्रतिष्ठानले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । सम्झौताको एक वर्षभित्र ती उद्योगले उत्पादन गरिसक्नुपर्छ ।
यसअघि ऐन अभाव र विद्युत प्रशारण लाइनका कारण सेजमा उद्योगहरु आएका थिएनन् । सेज संचालनका आवश्यक ऐन गत वर्ष नै संसदबाट पारित भएको हो भने विद्युत आपुर्तिका लागि ३३ केभीए (२० मेगावाट) क्षमताको छुट्टै सव स्टेसन राख्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रकृया अघि बढेपछि सेजमा उद्योगहरु स्थापना छिट्टै शुरु हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाका सूचना अधिकृत सुन्दर थापाले जानकारी दिए ।
‘सम्झौता गरेका र्फमहरुमध्ये यसअघि नै दर्ता भएकाहरुले उद्योग स्थापनाको काम अघि बढाउंछन्, दर्ता नभएकाले दर्ता गरिसकेपछि काम थाल्छन्’-सूचना अधिकृत थापाले भने-‘अहिलेसम्म कहिले ऐन त कहिले विद्युतका कारण देखाउंदै उद्योगहरु सम्झौता गर्न आएका थिएनन्,तर अब सबै आवश्यकता पूरा भएको छ,सेज छिट्टै संचालन हुनेमा शंका छैन ।’
२०७१ मंसिर ३ गते तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरेका थिए । २०७३ फागुनमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले समेत सेजको उद्घाटन गरेका थिए ।
स्थापनाको एक दशकपछि कार्यविधि मार्फत संचालनमा आएको सेजको ऐन गत भदौमा बनेको थियो । अन्य पुर्वाधारहरु दुई वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएपनि विद्युतकै कारण उद्योगहरु आउन ढिलाई गरेका थिए ।
भारतबाट आयात गरिने विद्युतको गुणस्तर राम्रो नभएको, छिन्छिन्मा आपुर्ति बन्द हुने, लो भोल्टेज, जस्ता समस्याले उद्योगीहरुले सेजमा छुट्टै सव स्टेसन र पर्याप्त उर्जाको सुनिश्चितता खोजेका थिए ।
हाल सेजमा ११ केभीएको विद्युत प्रशारण लाइन छ । जसको क्षमता ७ मेगावाट हो । अहिले सम्झौता गरेका १३ उद्योगलाई बढीमा ५ मेगावाट विद्युत भए पुग्छ ।
५९ वटा ब्लक रहेको सेजमा सम्झौता गरेका १३ उद्योगले ३८ वटा प्लट (८८ हजार स्क्वायर मिटर) उपयोग गर्नेछन् ।
प्रत्येक प्लट १ हजार २ सय स्क्वायर मिटरका छन् । सेजमा सम्झौता गरेका १३ वटा उद्योगले दुई देखि तीन अर्ब रुपैयां लगानी गर्ने छन् । ती उद्योगमा तीन हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने सेजका सूचना अधिृत थापाले जानकारी दिए ।
‘१३ उद्योग संचालन हुंदा तीन हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्,बांकी २१ प्लटमा आउने उद्योगले अझै दुई हजार जनालाई रोजगारी दिनसक्छन्,’-सेजका सूचना अधिकृत थापाले भने-‘भैरहवाको सेज सरकारको ‘पाइलटिङ प्रोजेक्ट’ भएकाले यसको सफलता/असफलता हेरेर अन्य एक जिल्लाहरुम्ाा थप सेज स्थापना गर्ने सरकारको नीति हो ।’
सम्झौता गरेका उद्योगहरुले सम्झौता मितिबाट प्रति स्क्वायर मिटर २० रुपैयाँका दरले भाडा बुझाउनुपर्छ । सेज प्रशासनले उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न भाडा घटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । सेजमा खाद्य तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्वल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोशाक, गलैँचा तथा ऊनी सामान, पश्मिना, धातु उद्योग,सूचना प्रविधि र पेय पदार्थ उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
हाल सम्झौता गरेका औद्योगिक र्फमहरुमा चेतनशिल मल्टि पर्पोज (फलफूल जुस उत्पादन) , अरुणखोला बहुउद्देश्यीय उद्योग – ह्युम पाइप), हुलास स्टील, श्याम कुमार लोहिया एण्ड बरुण कुमार लोहिया सोप इण्डष्ट्रिज, हिमालयन एग्रो बिसनेस प्रोसेसिङ इण्डस्ष्िट्रज र इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रिज रहेका छन् ।
यस्तै एक्सन पोलिमर, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट, सिद्धार्थ बिबीसी म्याट, किरण सुज, सुगम नानो हर्बल, बर्न गार्मेन्ट, र जगदम्बा सिन्थेटिकसँग उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता भएको सूचना अधिकृत थापाले जानकारी दिए ।
सम्झौता गरेकामध्ये किरण सुजले सबैभन्दा बढी ६ वटा प्लट लिएको छ । सेजमा छालाजन्य, जडिबुटीजन्य, फलफुलजन्य, प्लाष्टिकजन्य, इलेक्टि्रक, गारमेन्ट लगायत १७ किसिमका निर्यातजन्य उद्योग सञ्चालन हुन सक्नेछन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र सञ्चालन हुने उद्योगले न्यूनतम ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निकासी गर्नु पर्ने प्रावधान छ । सेजमा रहने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट, कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी उपकरणको आयातमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सुविधा छ ।
यस्तै पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ । घरबहालमा पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुट हुने छ । सेजमा भन्सार, राजस्व, अध्यागमन, बैंक, इन्स्योरेन्स, उत्पादित बस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, बाल स्याहार केन्द्र, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थल लगायतका सुविधा सेज भित्रै उपलब्ध हुनेछन् । सेजमा रहेका उद्योगमा काम गर्ने मजदुर र कर्मचारीले अन्यत्र भन्दा बढी सुविधा पाउँछन् ।
सेजभित्र मजदुरले बन्द, हडतालजस्ता गतिविधि गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो समाचार अनलाइन खबरबाट लिईएको हो।
